शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचं बियाणं करतंय दरवर्षी सहाशे कोटींची उलाढाल, महाबीजचा असा चालतो कारभार

विवेक मेतकर
Wednesday, 23 December 2020

 'बियाणं असेल दमदार, तर पीक येईल जोमदार' ही 'महाबीज'ची 'टॅगलाईन'. महाबीज'ने आतापर्यंत जुन्या चुका टाळत विश्वासहार्य बियाणे शेतकऱ्यांना पुरवित मोठी मजल मारली आहे. अनेक कार्पोरेट कंपन्यांना जे जमलं नाही ते महाबीजने सातत्याने करून दाखवलं आहे.

अकोला :  'बियाणं असेल दमदार, तर पीक येईल जोमदार' ही 'महाबीज'ची 'टॅगलाईन'. महाबीज'ने आतापर्यंत जुन्या चुका टाळत विश्वासहार्य बियाणे शेतकऱ्यांना पुरवित मोठी मजल मारली आहे. अनेक कार्पोरेट कंपन्यांना जे जमलं नाही ते महाबीजने सातत्याने करून दाखवलं आहे.

मात्र, यंदा महाबीज चांगलंच अडचणीत सापडलंय. कोरोनाचे कारण पुढे करीत ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यंदा २२ डिसेंबर रोजी व्हिडिओ काँन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचा निर्णय महाबीज प्रशासनाने घेतल्याने महाबीज पुन्हा चर्चेत आलं. भागधारकांनी ऑनलाइन सभेच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदविला होता.

दरम्यान मंगळवारी (ता.22) आयोजित केलेली पुर्वनियोजित सभा आधीच ऑफलाइन गाजली. सकाळीच काही भागधारक मुख्यालयात जाण्यासाठी आले असता पोलिसांनी त्यांना अडविले. यामुळे मुख्यालयासमोर प्रशासनाविरोधात एकच रोष व्यक्त करीत काही काळ ठिय्या दिल्याने शेतकऱ्यांचं विश्वासाचं बियाणं पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. 

हे महामंडळ आणखी एका गोष्टीसाठी चर्चेत आलं होतं. अन् याचं कारण होतं ऐन कोरोनाच्या मंदीत 'महाबीज'नं वाढवलेल्या बियाण्यांच्या किंमती. बरं!, 'महाबीज'च्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसंदर्भात यावर्षी आलेल्या तक्रारी पहिल्यांदाच आल्या नाहीत. याआधीही 2011 आणि 2014 मध्येही राज्यभरात अशाच तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आल्या होत्या.

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' म्हणजेच 'महाबीज' हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. याबद्दल थोडं जाणूण घेऊ या. या महामंडळाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिचे बियाणे उपलब्ध करुन दिल्या जाते. महामंडळाचे मुख्यालय अकोला येथे आहे. 'शेतकऱ्यांचं महामंडळ, शेतकऱ्यांची संस्था' अशी या महामंडळाची ओळख आहे. सोबतच राज्य सरकारचं नफ्यात असलेलं एकमेव महामंडळ अशीही ओळख 'महाबीज'नं जपली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित वाणांचे गुणवत्तापूर्वक बियाणे मिळण्याच्या उद्देशाने साधारणतः सन 1960 च्या दरम्यान शासनाने तालुका बीज गुणन केंद्राची स्थापना करून बीजोत्पादनाला सुरुवात केली. या तालुका बीज गुणन केंद्रावरुन उत्पादित बियाणे शासनाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत सर्मितीमार्फत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येत होते. घरचेच बियाणे वापरण्यापेक्षा शासनाकडून पुरवठा केलेल्या त्याच वाणाच्या बियाण्यापासून अधिक उत्पादन मिळू लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचा बियाणेबदल करण्याकडील कल वाढू लागला.

साधाणतः सन 1969 पासून संकरित वाणांची सुरुवात झाल्यानंतर मुख्यत्वे ज्वारी व कपाशी पिकांमध्ये संकरित ज्वारी सीएसएच-1, संकरित कापसू एच-4 ई. हे संकरित वाण कृषि विद्यापीठांनी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे व सुधारित वाणांपेक्षा संकरित वाणापासून भरघोस उत्पादन मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संकरित बियाणे मागणीत वाढ झाली.

बियाण्यांची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) या केंद्र शासनाच्या संस्थेद्वारे निवडक बीजोत्पादक शेतकऱ्यांमार्फत बीजोत्पादन कार्यक्रम घेऊन बियाणे पुरवठा करण्यात येत होता. परंतु, मागणीच्या प्रमाणात संकरित बियाणे उपलब्धता कमी पडत होती. त्यामुळे राष्ट्रीय बियाणे योजना क्रमांक एकमध्ये विविध राज्यांमध्ये राज्य बियाणे महामंडळांची स्थापना करण्यात आली.

अशी झाली महाबीजची स्थापना
अकोला येथे 28 एप्रिल 1976 ला राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'ची स्थापना केली. अकोल्यातील कृषीनगर भागातील राज्य महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असलेली देखणी वास्तू 'महाबीज'चं राज्याचं मुख्यालय आहे. 'महाबीज' मुख्यालयाला अगदी लागूनच अकोल्याचं डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा विस्तीर्ण असा परिसर आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात अत्याधुनिक तांत्रिक पद्धतीने खात्रीचे बियाणे सहज उपलब्ध व्हावे. तेसुद्धा शेतकऱ्यांच्याच सहभागातून व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने 'महाबीज'ची स्थापना करण्यात आली.

'महाबीज'चा मालक कोण?
'महाबीज'मध्ये राज्य शासनाचा 49 टक्के, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचा 35.44 टक्के, कृषक भागधारकांचा 12.70 टक्के आणि कृषी विद्यापीठांचे 2.86 टक्के समभाग आहेत. 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा'ची स्थापना 1956 च्या 'कंपनी कायद्यां'तर्गत करण्यात आली. महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना रास्तदरात उच्चदर्जाचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे मागणीनुसार वेळवर उपलब्ध व्हावे हा शासनाचा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सुरुवातीला महामंडळाच्या बीजोत्पादनाचा कारभार हा राज्यातील अकोला, बुलडाणा, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित होता. परंतु, बियाण्यांची राज्यातील वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नंतरच्या काळात महामंडळाची व्याप्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यातही वाढविण्यात आली.

महाबीज आणि संशोधन :
'महाबीज'चे 50 पिकांच्या 250 जातींचे बियाणे आहे. संकरित व संशोधित वाणामध्ये असलेल्या खासगी कंपन्यासोबत स्पर्धा करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध पीक वाणांचे संशोधित आणि संकरित वाण माफक दरात उपलब्ध करुन देण्याचा मुख्य उद्देश महामंडळानं ठेवला. महामंडळाद्वारे 1992-93 मध्ये स्वतंत्र संशोधन आणि विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेसुद्धा महामंडळाच्या संशोधन व विकास कार्यास मंजुरी दिलेली आहे. महामंडळाच्या संशोधन आणि विकास विभागाद्वारे शेतकऱ्यांच्या विविध पीक वाणांबाबतच्या अपेक्षा विचारात घेऊन संशोधनास सुरुवात झाली. अथक प्रयत्नांतून संकरित ज्वारी महाबीज-7, मूग उत्कर्षा, संकरित देशी कपाशी महाबीज 904 तथा भाजीपाला पिकांमध्ये भेडी, भोपळा, चवळी, दोडक्यासह इतर संशोधित वाण उपलब्ध करण्यात आलेत. हे सर्व संशोधित वाण शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा लोकप्रिय झालेले आहेत.

याव्यतिरिक्त महामंडळाने अकोला, खामगाव व नागपूर येथे फुलझाडे,फळझाडे आणि शोभिवंत झाडे रोपांची वितरण व्यवस्था केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह शहरी भागातील ग्राहकवर्गही तयार झाला. सोबतच व्यापारीदृष्ट्याही या बाबीचा फायदा होत आहे. तसेच संकरित पपई रोपांची शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेऊन या तीन केंद्रांवरुन मागणीनुसार शेतकऱ्यांना रास्त दरात पपई रोपे पुरवठा करण्यात येतो. पूर्व विदर्भातील केळी रोपांची मागणी विचारात घेता, शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून नागपूर येथील जैव तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेमधून उती संवर्धित केळी रोपे तयार करुन शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.

अशी आहे प्रशासकीय रचना आणि संचालक मंडळ
कृषी खात्याचे प्रधान सचिव महाबीजचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. कृषी आयुक्त महाबीजचे पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय शेतकरी आणि बिजोत्पादकांमधून दोन संचालकांची निवडणूक होते. याशिवाय राज्य शासनाकडून एका संचालकाची निवड केली जाते. तर राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचे तीन संचालक यावर असतात. तर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे 'महाबीज'चे प्रशासकीय प्रमुख आहे.

देशभरात वितरणाचं उभारलं जाळं
'महाबीज' स्वत:ची अशी विपनन व्यवस्था उभी केली. याच माध्यमातून बियाण्याचं शेतकऱ्यांपर्यंत वितरण केलं जातं. ठोक आणि घाऊक विक्रेत्यांचं जाळं 'महाबीज'नं महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर उभारलं आहे. राज्य आणि देशभरात 985 विक्रेत्यांच्या माध्यमातून खरीप आणि रब्बी बियाण्यांची विक्री केली जाते.

विश्वासहार्यता राखण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बियाण्यांची शुद्धता, उगवण क्षमता यासोबतच दर्जा राखण्याच्या कामावर देखरेख करणारी 'महाबीज'ची स्वत:ची गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा आहे. बियाण्यांची विश्वासहार्यता राखणं आणि टिकून ठेवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या विभागावर असते. या कामात 'महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा' आणि कृषी विद्यापीठांचंही सहकार्य घेतलं जातं.

दरवर्षी लाखो क्विंटल बियाणं बाजारात
यावर्षी 'महाबीज'नं खरीपासाठी उपलब्ध करून दिलेले बियाणे :

बियाणे                       विक्रीसाठी उपलब्ध (क्विंटलमध्ये) 
सोयाबीन                                3.41 लाख क्विंटल.
तूर                                          9500 क्विंटल
मुग                                          2000 क्विंटल
उडीद                                      10000 क्विंटल.
धान                                         60000 क्विंटल
हायब्रीड ज्वारी                        5800 क्विंटल
बीटी कापूस                             3500 पॅकेट्स
मका                                        3500 क्विंटल
गेल्या पाच वर्षांतील 'महाबीज'नं केलेली बियाणे विक्री :

वर्ष                   बियाणे (लाख क्विंटलमध्ये)
2016                 5.11 लाख क्विंटल
2017                 6.59 लाख क्विंटल
2018                 5.97 लाख क्विंटल
2019                 8.16 लाख क्विंटल
2020                 4.28 लाख क्विंटल

बियाणे उत्पादनातून शेतकऱ्यांची प्रगती
खरीप आणि रब्बी हंगामातील बिजोत्पादक शेतकऱ्यांची एकूण संख्या 30 हजारांच्या घरात आहे. यात सात हजार शेतकरी दरवर्षी सोयाबीनचं बिजोत्पादन घेतात. बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना बिजोत्पदनापोटी मिळणारी रक्कम दरवर्षी साधारणत: 300 कोटींच्या घरात असते. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात जो सर्वाधिक बाजारभाव असतो त्यापेक्षा 25 टक्के अधिक रक्कम शेतकर्यांना दिली जाते. सोबतच बियाण्यांचा दर्जा चांगला असलेल्या शेतकर्यना क्विंटलमागे 100 रूपये अधिक बोनस दिला जातो. खाजगी कंपन्यांपेक्षा हा दर दोनशे ते तीनशे रुपयांनी अधिक असतो.

सहाशे कोटींची उलाढाल, दरवर्षी 25 कोटींचा नफा
महाबीजची वर्षिक उलाढाल 600 कोटींच्यावर आहे. तर महामंडळाचा नफा साधारणत: दरवर्षी 25 कोटींच्या वर असतो. यात दरवर्षी बाजाराच्या स्थितीनुसार चढ-उतार होत राहतात.  मात्र, वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादीत करण्यात महाबीजला यश आलंय.

प्रयोगशाळेला ‘बेस्ट सीड टेस्टिंग’चा बहुमान
महाबीजच्या अकोला येथील गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळेस, ॲग्रीकल्चर टुडे दिल्ली या समुहातर्फे ‘बेस्ट सीड टेस्टिंग लॅब इन पब्लिक सेक्टर’चा राष्ट्रीय स्तरावरील बहुमान नुकताच जाहीर झाला आहे.

पुणे मुंबई औरंगाबाद 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Sowing the seeds of farmers' trust, annual turnover of Rs 600 crore, This is how Mahabeej is run