ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयप्रकरणी ग्रामविकास मंत्र्यांना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस, १४ जानेवारीला सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 7 January 2021

येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या.

औरंगाबाद : निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या प्रथम सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या पिठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 

शहरांची नावं बदलून लोकांच्या आयुष्यात काय बदल झाले? - बाळासाहेब थोरात

येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. सदरच्या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे  आदी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुनश्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. 

औरंगाबादच्या ताज्या बातम्या वाचा

त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड.विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड.देविदास शेळके यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण संबधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा थेट भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

प्रथम सुनावणीदरम्यान हा निर्णय पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, मतमोजणी १८ जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतरच राज्य सरकारने नव्याने सोडत काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच म्हणजे १४ जानेवारी रोजीच या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या प्रकरणी १४ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.

 

संपादन - गणेश पिटेकर
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad High Court Bench Issue Notice To Rural Development Minister Aurangabad News