शाळांमध्ये शिजेना पोषण आहार! 

संदीप लांडगे
शनिवार, 9 फेब्रुवारी 2019

औरंगाबाद - पुरवठादार कंत्राटदाराच्या कराराची मुदत 30 नोव्हेंबर 2018 ला संपुष्टात आल्याने राज्यातील पहिली ते आठवीमधील सुमारे सव्वादोन कोटी विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार अडचणीत आला आहे. आगाऊ घेतलेला साठा 31 जानेवारीला संपल्यामुळे धान्य, इतर साहित्य पुरवठा न झाल्याने बहुतांश शाळांत पोषण आहाराचे वाटप बंद झाले आहे. काही ठिकाणी उधारीवर, तर काठी ठिकाणी मुख्याध्यापकांच्या स्वखर्चातून तो दिला जात आहे. 

औरंगाबाद - पुरवठादार कंत्राटदाराच्या कराराची मुदत 30 नोव्हेंबर 2018 ला संपुष्टात आल्याने राज्यातील पहिली ते आठवीमधील सुमारे सव्वादोन कोटी विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार अडचणीत आला आहे. आगाऊ घेतलेला साठा 31 जानेवारीला संपल्यामुळे धान्य, इतर साहित्य पुरवठा न झाल्याने बहुतांश शाळांत पोषण आहाराचे वाटप बंद झाले आहे. काही ठिकाणी उधारीवर, तर काठी ठिकाणी मुख्याध्यापकांच्या स्वखर्चातून तो दिला जात आहे. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, खासगी अनुदानित सुमारे 1 लाख 16 हजार पाचशे शाळांत पोषण आहाराचे सव्वादोन कोटी विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. त्यात पहिली ते पाचवी दीड कोटी, सहावी ते आठवीचे 75 ते 80 लाख विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदा, महापालिका, खासगी अनुदानित शाळांना धान्य, मसाला, कडधान्य, मीठ आदी पुरवठ्याचा ठेका शासनाने एका खासगी एजन्सीला दिला होता. या संदर्भात कराराची मुदत 31 नोव्हेंबर 2018 ला संपली. त्याने पुरविलेल्या साठ्यावर अनेक शाळांत 31 जानेवारी 2019 पर्यंत पोषण आहार कसाबसा सुरू होता. आता राज्यातील अनेक शाळांत आवश्‍यक साठा संपला आहे. मुख्याध्यापकांनी तूर्त स्वखर्चातून मुलांना आहार द्यावा, असे तोंडी आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे काही मोजक्‍या शाळांत तो दिला जात आहे. बहुतांश शाळांत पोषण आहार बंद असल्याची स्थिती आहे. 
 

मुख्याध्यापकांच्या व्यथा 
पोषण आहारातील वस्तूंचा पुरवठा दोन वर्षांपूर्वी बंद झाला होता. त्या वेळी अनेक मुख्याध्यापकांनी स्वखर्चाने आहार दिला होता. खर्च केलेले पैसै वसुलीसाठी कित्येक मुख्याध्यापकांना जिल्हा परिषदेच्या खेट्या माराव्या लागल्या. त्यामुळे आता पुन्हा तशा सूचना आल्या असल्या, तरी आर्थिक अडचणींमुळे फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी पोषण आहार शिजत नसल्याची माहिती आहे. 
 

वस्तू पुरवठादाराच्या कराराची मुदत 31 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत होती. त्याने पुरविलेल्या वस्तूंवर 31 जानेवारी 2019 पर्यंत शाळांत पोषण आहार कसातरी सुरू होता. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी स्वखर्चाने ही गैरसोय दूर करावी, असा तोंडी आदेश शिक्षण विभागाने दिला आहे. शासनाकडून विलंब होत असला, तरी लवकरच वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत होईल. 
- राजेंद्र खाजेकर, लेखाधिकारी, शालेय पोषण आहार, औरंगाबाद. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: News about school nutrition diet plan