राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला हायकोर्टाचा दिलासा 

सुनीता महामुणकर
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

यूपीएससीच्या लेखी परीक्षेसाठी परवानगी देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश 

मुंबई : राज्य सरकारच्या सेवेत उच्च पदावर असलेल्या आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची सनदी परीक्षा देण्याची इच्छा असलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. नऊपैकी एका परीक्षेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेरमूल्यांकन करून दिलेल्या ग्रेस शेऱ्यामुळे ए प्लस मिळालेल्या अधिकाऱ्याला लेखी परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. 5) होणार आहे.

सन 2008 मध्ये नायब तहसीलदार असलेल्या आणि त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी झालेल्या अधिकाऱ्याने ऍड. संदीप मारणे यांच्यामार्फत न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. राज्य प्रशासकीय सेवेमध्ये असलेल्या या अधिकाऱ्याने आयएएस पदाच्या भरतीसाठी अर्ज केला होता. या पदासाठीच्या निकषानुसार कामकाजाच्या मागील वार्षिक श्रेणीमध्ये सदर अधिकाऱ्याला एकूण 10 पैकी किमान नऊ ग्रेडमध्ये ए किंवा ए प्लस (उत्कृष्ट किंवा अतिउत्कृष्ट) असण्याचे बंधन आहे. यामध्ये उमेदवाराच्या वार्षिक कामाच्या अहवालातील एक्‍सलंट ग्रेडेशनचा विचार प्रामुख्याने होऊन अधिकाऱ्याला वरिष्ठांकडून ही श्रेणी मिळालेली असते. त्यानुसार याचिकादाराने त्याच्या कामकाजातील सन 2008 ते सन 2018 पर्यंतच्या कामकाजाच्या अहवालातील श्रेणी दाखल केली होती. यामध्ये सर्व वार्षिक श्रेणींमध्ये ए आणि ए प्लसचा उल्लेख झालेला आहे; मात्र सन 2012-13 च्या श्रेणीमध्ये त्यांना ए प्लसची श्रेणी ग्रेसमध्ये देण्यात आलेली आहे.

ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये याबाबतचा अहवाल दिलेला आहे. या मुद्द्यावर त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. या विरोधात याचिकादाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. याचिकादाराने त्याला मिळालेल्या उत्कृष्ट श्रेणीचा पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि त्याचा सकारात्मक दृष्टीने निर्णय झाला. त्यामुळे ती श्रेणी योग्य आहे, असा युक्तिवाद याचिकादाराकडून करण्यात आला; मात्र आयोगानेही राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवत परीक्षेला न बसण्यासंबंधीचा निर्णय कायम ठेवला. याविरोधात अखेर याचिकादाराने उच्च न्यायालियात याचिका केली. 

अंतिम निकाल सीलबंद लिफाफ्यात दाखल करा! 
याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. सन 2012-13 च्या मुद्द्यावर याचिकादाराला परीक्षेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आगामी यूपीएससी लेखी परीक्षेसाठी त्यांना बसायला परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिले. तसेच त्यामध्ये याचिकादार उत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील मुलाखतीसाठीही बोलवावे, असेही खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत; मात्र त्याचा अंतिम निकाल हा सीलबंद लिफाफ्यात दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High court gives relief to top state government official