राज्य सरकारचा खड्डेमुक्तीचा वादा

येत्या दोन वर्षांत दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते सुधारणार
मुंबई - येत्या दोन वर्षांत राज्यात तब्बल दहा हजार किलोमीटरचे खड्डेमुक्‍त रस्ते बांधण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.

राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा उंचावणे, तसेच लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. येत्या 15 वर्षांत साधारण दहा हजार किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांचा दर्जा आणि लांबी वाढविण्याच्या दृष्टीने साधारण 26 हजार कोटी रुपयांच्या आराखड्याचे या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सादरीकरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फणवीस म्हणाले, की रस्त्यांचा दर्जा हा कोणत्याही परिस्थितीत चांगलाच असायला हवा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या बाबीवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावे. तालुक्‍याचे ठिकाण ते जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा मुख्यालय ते महसुली विभागाचे ठिकाण आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे. तसेच पर्यटनस्थळे, उद्योग आणि कृषी केंद्रांना रस्त्यांनी जोडण्याबरोबरच या रस्त्यांचा दर्जा उत्कृष्ट असेल, यावर प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी या वेळी दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संपूर्ण कामकाज संगणकीकृत आणि ऑनलाइन करण्यात यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. रस्त्यांचे अंदाजपत्रक बनविण्यापासून कंत्राटदारांना देयके देण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात यावी.

रस्त्यांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जागांचा विकास करण्यासह इतर काही स्त्रोतांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

आज झालेल्या बैठकीला राज्यमंत्री पोटे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ए. के. जैन, प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एल. मोपलवार यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जानेवारीत जागतिक निविदा
तब्बल दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते खड्डेमुक्‍त असतील, यासाठी डांबराचे तीन स्तर वापरण्याचे कंत्राटदारांना बंधनकारक करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. यासाठी येत्या जानेवारी महिन्यात जागतिक निविदा काढण्यात येणार आहेत. हे रस्ते दोन वर्षांत पूर्ण होतील. कंत्राटदारासोबत 15 वर्षांचा करार करण्यात येईल. रस्ते पूर्ण होताच दोन वर्षांत कंत्राटदाराला 40 टक्‍के निधि वितरित करण्यात येईल. 60 टक्‍क्‍यांचा निधी त्यानंतरच्या 13 वर्षांत टप्प्या टप्प्याने देण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. पंधरा वर्षे रस्त्यांच्या दुरुस्तीची जबाबदारीही संबंधित कंत्राटदारावर असेल, असेही त्यांनी सांगितले.