वंजारी समाज वाढीव आरक्षणासाठी "कृती समिती'ची स्थापना 

नाशिक :  महाराष्ट्रात वंजारी समाज मोठ्या संख्येने आहे. राज्यात वंजारी समाजाला भटक्‍या विमुक्त जमाती (ड) अंतर्गत 2 टक्के आरक्षण आहे. राज्यात वंजारी समाजाची लोकसंख्या सात ते आठ टक्के आहे. लोकसंख्येचा विचार करता हे आरक्षण अगदी तोकडे आहे. त्यामुळे वंजारी समाजाला वाढीव आरक्षण मिळावे, यासाठी शनिवारी ता.17 "क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक आरक्षण कृती समिती' स्थापन करण्यात आली असून राज्यभर दौरा करून पुढील दिशा ठरविली जाईल, अशी माहिती आमदार नरेंद्र दराडे यांनी दिली. 

कॉलेजरोड येथील संपर्क कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार किशोर दराडे, व्ही. एन. नाईक संस्थेचे माजी अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, ऍड. पी. आर. गीते, हेमंत धात्रक उपस्थित होते. 

आमदार दराडे यांनी सांगितले, की देशात वंजारी समाजाची गणना ओबीसीमध्ये होते. महाराष्ट्रात मात्र एन. टी. (ड) वर्गात समाजाची गणना होते. या वर्गाला दोनच टक्के आरक्षण आहे. आरक्षण वाढवून मिळाले पाहिजे, यासह समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी आगामी काळात आंदोलन केले जाणार आहे. जिल्हानिहाय दौरे करून उत्तर महाराष्ट्राचा मेळावा घेऊन दिशा ठरविली जाईल. 

 गीते यांनी सांगितले, की 1992 पर्यंत वंजारी हे ओबीसीत होते. त्यानंतर दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी लढा देऊन एन. टी. (ड) मध्ये समावेश करण्यात आला. नंतर वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात आल्या. वंजारी आणि बंजारा एकच आहेत, असेही दाखविले गेले. 

.आव्हाड यांनी सांगितले, की वंजारी समाज शेतीवर अवलंबून आहे. ऊसतोड कामगार, शेतमजूर, हमाल जास्त आहेत. समाजाची आठ टक्के लोकसंख्या राज्यात आहे. त्यासाठी अगोदर जातनिहाय गणना झाली पाहिजे. वंजारी समाजाला किमान 5 ते 7 टक्के आरक्षण दिले जावे. 

या आहेत मागण्या 
जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजाला वाढीव आरक्षण मिळावे. 
उद्योग, व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध व्हावे. 
जिल्हानिहाय शासकीय वसतीगृहांची निर्मिती करावी. 
क्रांतिवीर वसंतराव नाईक यांच्या नावाने महामंडळ स्थापन करावे. 

सामूहिक नेतृत्व 
"क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक आरक्षण कृती समिती'चे नेतृत्व कोणा एका व्यक्तीकडे नसून ते समितीकडेच असेल. राज्यभर दौरा करून पुढील महिन्यात उत्तर महाराष्ट्रात होणाऱ्या मेळाव्यात याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. मार्गदर्शन सर्वांचे घेतले जाईल मात्र नेतृत्त्व हे सामूहिक असेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.