जिल्हा बॅंकांचे विलीनीकरण रखडले

रामेश्‍वर काकडे
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

वर्धा : राज्यातील आर्थिक कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपून सहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी अद्याप अशा जिल्हा बॅंकांचे विलीनीकरण रखडले आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बॅंकांकडे ग्राहकांचे थकलेले कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत.

वर्धा : राज्यातील आर्थिक कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपून सहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी अद्याप अशा जिल्हा बॅंकांचे विलीनीकरण रखडले आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बॅंकांकडे ग्राहकांचे थकलेले कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेमार्फत तसेच व्यापारी बॅंकामार्फत पीककर्ज पुरवठा करण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 60 टक्के शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांवर अवलंबून आहेत. राज्यातील एकूण 31 बॅंकांपैकी विदर्भातील वर्धा, नागपूर, बुलडाणा तर उर्वरित महाराष्ट्रातील नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, बीड या बॅंका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. या बॅंका शेतकऱ्यांना गरजेप्रमाणे पीककर्ज पुरवठा करण्यास असमर्थ आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित बॅंकांचे ठेवीदार व या बॅंकांवर शेतीकर्जासाठी अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता या कमकुवत जिल्हा सहकारी बॅंकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. या बॅंकांच्या विलीनीकरणासाठी अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाने तीन नोव्हेंबर 2017 रोजी तज्ज्ञांची आठ सदस्य समिती गठित केली. या समितीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका अडचणीत येण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून या बॅंकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविणे, राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे, त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचना सक्षम करण्यासाठी नाबार्डच्या धोरणात आवश्‍यक त्या सुधारणा करणे, तसेच आवश्‍यक वाटतील अशा अन्य उपाययोजना सुचवून याबाबत तीन महिन्यांत शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश करण्यात आले होते. मात्र, शासन आदेश काढून दहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी कमकुवत जिल्हा बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेचे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. बॅंक सुरू ठेवण्यासाठी बॅंकेचा सीआरएआर नऊ टक्के आवश्‍यक आहे. मात्र, उणे नेटवर्थ असल्यामुळे या बॅंकांना आर्थिक मदतीची गरज आहे.

राज्यातील ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका आर्थिक अडचणीत आहेत, त्यांचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरण न करता त्यांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत करावी. शासनाने राजकीय हेतूसाठी सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या बॅंकांचे राज्य बॅंकेत विलीनीकरण करू नये, तर जिल्हा बॅंकांचे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवावे.
अशोक चव्हाण,
प्रदेशाध्यक्ष, कॉंग्रेस.

Web Title: district bank news