राज्यात १०८ गोदामे

ज्ञानेश्‍वर रायते 
मंगळवार, 16 ऑक्टोबर 2018

भवानीनगर - राज्यात हंगाम सुरू होताच भाव घसरणीला सुरवात होते आणि सरकारवर दबाव वाढता. शिवाय माल खरेदी केला, तर साठवणुकीअभावी सरकारचेच नुकसान होते. त्यामुळे शेतमाल तारण कर्ज योजनेची आठवण सरकारला झाली असून, त्यासाठी राज्यातील १०८ तालुक्‍यांमध्ये राज्य सरकार १०९ कोटी खर्चून प्रत्येक ठिकाणी १ हजार टन क्षमतेची गोदामे बांधणार आहे. 

भवानीनगर - राज्यात हंगाम सुरू होताच भाव घसरणीला सुरवात होते आणि सरकारवर दबाव वाढता. शिवाय माल खरेदी केला, तर साठवणुकीअभावी सरकारचेच नुकसान होते. त्यामुळे शेतमाल तारण कर्ज योजनेची आठवण सरकारला झाली असून, त्यासाठी राज्यातील १०८ तालुक्‍यांमध्ये राज्य सरकार १०९ कोटी खर्चून प्रत्येक ठिकाणी १ हजार टन क्षमतेची गोदामे बांधणार आहे. 

राज्य सरकारच्या किमान आधारभूत किमतीच्या खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी होणाऱ्या शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी गरजेएवढी व्यवस्था नाही. शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून बाजारात एकावेळी आवक झाल्यास भाव कोसळत असल्याने शेतकरी शेतमाल तारण कर्ज योजनेला पसंती देऊ लागले आहेत. मात्र, त्यातही माल ठेवण्यासाठी तेवढ्या क्षमतेची गोदामे नसल्याने बाजार समित्यांपुढेही प्रश्न वाढत चालले आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या सहकार, पणन खात्याचे सचिव जयंत भोईर यांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व पणन संचालकांना अध्यादेश काढून सूचना दिल्या आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या पुढाकाराने राज्यातील १०८ बाजार समित्यांच्या आवारात प्रत्येकी १ हजार टन क्षमतेची १०८ गोदामे उभारली जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक गोदामाचा खर्च १०१ कोटी होणार असून सरकार यासाठी १०९ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च करणार आहे. यामधील ५० कोटी ८८ लाख खर्च महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ बाजार समित्यांना कर्ज स्वरूपात देणार आहे. १७ कोटी १० लाख कोटी रुपये पणन मंडळ स्वतः गुंतवणार आहे, तर या प्रकल्पांसाठी एकूण ४१ कोटी ८६ लाख अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मिळणार आहे. थोडक्‍यात एकूण खर्चाच्या ३८.११ टक्के अनुदान मिळणार आहे. लवकरच यासाठी ई निविदा काढल्या जाणार आहेत. गोदामे उभारण्याच्या कामावर मात्र पणन मंडळाची देखरेख राहणार आहे. 

Web Title: 108 godowns in the state