सहा महिन्यांत १३४० चिमुकल्यांचा मृत्यू

नागपूर - शासनाने बालमृत्यू, मातामृत्यूत घट व्हावी, या हेतूने ‘राष्ट्रीय आरोग्य  अभियान’ सुरू केले. यापूर्वी जननी सुरक्षा योजनांपासून तर डॉक्‍टर तुमच्या दारी अशा योजनांचा पाऊस पाडला. मात्र, साऱ्या योजना फसव्या ठरत असून पाहिजे त्या प्रमाणात बालमृत्यूंच्या प्रमाणात घट होत नसल्याचे दिसून येते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ या सहा महिन्यांत १३४० बालकांना आपला पाचवा वाढदिवस साजरा करता आला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष असे की, विदर्भात ३७५ बालमृत्यू झाले आहेत. 

शासनाच्या योजनांचे अपयश या बालमृत्यूने चव्हाट्यावर आले आहे. विशेष असे की, आरोग्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीची उधळपट्टी असताना बालमृत्यूंमध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येत नाही. उपजत मृत्यूचा आलेखही वाढता आहे.

राज्यात सर्वाधिक बालमृत्यू मेळघाट, गडचिरोली, नंदूरबार अशा जिल्ह्यांमध्ये नोंदविण्यात येत असले तरी इतरही जिल्हे मागे नाहीत. ग्रामीण भागातील आरोग्याची स्थिती पाहून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबवले. आता या योजनेचा नाव बदलून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान केले आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू हाच की, ग्रामीण भागातील शेवटच्या टोकापर्यंत उपचार व्यवस्थितरीत्या पोहोचावे. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीही शासनाकडून दिला जातो. ही रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. परंतु, अवघ्या सहा महिन्यांत १ ते ५ वर्षे वयोगटातील सुमारे १३४९ चिमुकले दगावले आहेत.

सद्यस्थितीत बालमृत्यूंवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे. चिमुकल्यांच्या मृत्यूची कारणे अनेक आहेत. कमी वजनाचे तसेच अपुऱ्या दिवसांचे बाळ जन्माला आल्यानंतर धोका असतो. कुपोषण, न्यूमोनिया, जंतू संसर्ग तसेच अतिसार आणि श्‍वसनाचे विकार बालमृत्यूस मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरतात. 
- डॉ. अविनाश गावंडे, प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ, नागपूर.

श्‍वेतपत्रिका गुलदस्त्यात 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कुपोषणासह बालमृत्यूंसदर्भात श्‍वेतपत्रिका काढली जाईल,  अशी घोषणा आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी २०१६ मध्ये केली होती. त्यांची ही घोषणा  दोन वर्षांत तीन अधिवेशने लोटून गेल्यानंतरही हवेतच आहे. कुपोषण आणि बालमृत्यूसंदर्भातील श्‍वेतपत्रिका कधी निघेल हे सध्यातरी गुलदस्त्यात आहे. विशेष असे की, विद्यमान भाजप शासन विरोधी बाकावर बसले असताना वाढत्या बालमृत्यूसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु, सत्तेवर येताच हीच याचिका मागे घेण्यात आली होती, अशी माहिती अमरावती येथील कार्यकर्ते बंड्या साने यांनी दिली आहे.