कोरोना विधवांच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना १४०० इमेल्स

पुणे : राज्यातील ५० वर्षाच्या आतील कोरोनामुळे विधवा झालेल्या सुमारे २० हजार महिलांसाठी सरकारने तातडीने धोरण जाहीर करावे, या मागणीसाठी करोना कुटुंब पुनर्वसन समिती आणि राज्यातील १५० पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांनी २० जिल्ह्यातून एकाच दिवशी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना १४०० इमेल्स पाठवून त्यांचे नुकतेच लक्ष वेधले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री तसेच महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनाही हे मेल पाठवण्यात आले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व सर्वच भागातून कार्यकर्त्यानी मेल पाठवले आहेत. हिंगोलीतील कष्टकरी महिलांनी यानिमित्ताने मेल करणे शिकून घेतले तर एकट्या नंदुरबार जळगाव मधून २०० पेक्षा जास्त मेल पाठवण्यात आले. गडचिरोलीमधूनही अनेकांनी मेल पाठवले. राज्यातील या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती असे नेटवर्क तयार झाले असून राज्यातील १५० पेक्षा जास्त संस्था त्यात सहभागी झाल्या आहेत. २० जिल्ह्यात या संस्था या प्रश्नावर एकत्रितपणे काम करत आहेत, अशी माहिती निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या मेल मध्ये या संस्थांनी आसाम सरकारला पीएम केअर मधून विधवांच्या पुनर्वसनासाठी जी योजना दिली तशीच योजना महाराष्ट्रातील २० हजार विधवांसाठी महाराष्ट्र सरकारला द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. २० जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी आतापर्यंत महिला बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तां सोबत दोन बैठका घेतल्या आहेत. महिला बाल कल्याण विभागाने महिलांसाठीच्या विविध योजनांची संकलित पुस्तिका तयार करण्यासाठी समिती नेमली असून या महिलांच्या प्रश्नांसंबंधित विविध मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत.सोमवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तहसीलदार यांना स्वयंसेवी संस्था निवेदन देणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या

- इतर राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही महिलांना पेन्शन मिळावी

- मुलींच्या लग्नासाठी योजनेची अंमलबजावणी करावी

- महिलांचे सासरच्या मालमत्तेवरील अधिकार अबाधित राहण्यासाठी तातडीने आदेश द्यावे

- विविध शासकीय योजना गरजू लाभार्थी महिलांना मंजूर कराव्यात

- १५ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावरील निधी या महिलांसाठी योग्य प्रकारे वापरावा

- रेशन मध्ये अंत्योदय योजनेत या महिलांचा समावेश करावा

- विविध नोकऱ्यांमध्ये या महिलांचा प्राधान्याने विचार करावा