राज्यात सिंचनाचे ३४ प्रकल्प पूर्ण

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षात सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती देत ‘पाणीदार’ महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. मागील दोन वर्षांत जलसंपदा विभागाने तब्बल ३४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले असून यामधून २.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनक्षमता निर्मिती झाली आहे. तर ३०६.८६ दशलक्षघनमीटर इतका पाणीसाठा करण्यात यश मिळवले आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. यंदाच्या वर्षात राज्यभरात सर्वदूर उत्तम पाऊस बरसल्याने हे सर्व प्रकल्प ओसंडून वाहत आहेत.

२०१९-२०२० मधे १.११ लाख हेक्टर तर २०२०-२०२१ मधे १.०४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनक्षमता निर्मिती करण्यात जलसंपदा विभागाने बाजी मारली आहे. जागतिक बँकेने जलसंपदा विभागाच्या या कामांवर समाधान व्यक्त करत धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा टप्पा-२ साठी ९६५.६५ कोटी रुपयांची तरतूद निश्चित केली आहे. यामधून १२ प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना आणि सुधारणांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय मागील दोन वर्षात २९ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.

राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रकल्प म्हणजे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्व वाहिनी नद्यांमध्ये वळवणे हा आहे.

अरबी समुद्राला वाहून जाणारे हे पाणी दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार आहे. यासाठी प्रवाही वळण योजना आणि उपसा प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली जात आहे. यामध्ये ३० प्रवाही योजना मधून २०९ दशलक्षघनमीटर (७.४० टीएमसी), पार गोदावरी उपसा जोड योजना क्र-३ आणि क्र.४ मधून ७३.३९ दशलक्षघनमीटर (२.५९ टीएमसी) पाणी वळविण्यात येत आहे.

नदीजोड प्रकल्प प्रगतीपथावर

राज्यांतर्गत नदी जोड योजनेनुसार दमणगंगा-एकदरे गोदावरी योजनेतून १४३ दशलक्षघनमीटर (५.५ टीएमसी) तर, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी योजनेतून २०२ दशलक्षघनमीटर (७.१३ टीएमसी) पाणी उचलणारे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील १४ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केल्या असून पाच योजनांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.