राज्यातील धरणांत 34.83 टक्के पाणीसाठा; "या' विभागातील प्रकल्पीय पाणीसाठा सहा टक्‍क्‍यांनी कमी ! 

प्रदीप बोरावके 
Wednesday, 22 July 2020

राज्याच्या जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली आहे. राज्यात 141 मोठे, 258 मध्यम व दोन हजार 868 लघु असे मिळून एकूण तीन हजार 267 धरणे आहेत. या सर्व धरणांचा एकूण प्रकल्पीय पाणीसाठा 48705.4 द.ल.घ.मी. असून उपयुक्त पाणीसाठा 40897.95 द.ल.घ.मी. आहे. राज्यातील सध्याचा पाणीसाठा 21265.48 द.ल.घ.मी. असून त्यापैकी 14245.32 द.ल.घ.मी. म्हणजे 34.83 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. 

माळीनगर (सोलापूर) : राज्यातील सर्व धरणांत आजपर्यंत 34.83 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा राज्यातील आजपर्यंतचा पाणीसाठा 10 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व नाशिक विभागात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठ्याची स्थिती चांगली आहे. मात्र, कोकण व पुणे विभागातील यंदाचा पाणीसाठा मागील वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 13 व सहा टक्‍क्‍यांनी कमी आहे. 

हेही वाचा : सोलापुरातील वास्तव ! "महात्मा फुले जन आरोग्य'चा अवघा 514 रुग्णांनाच लाभ 

राज्याच्या जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली आहे. राज्यात 141 मोठे, 258 मध्यम व दोन हजार 868 लघु असे मिळून एकूण तीन हजार 267 धरणे आहेत. या सर्व धरणांचा एकूण प्रकल्पीय पाणीसाठा 48705.4 द.ल.घ.मी. असून उपयुक्त पाणीसाठा 40897.95 द.ल.घ.मी. आहे. राज्यातील सध्याचा पाणीसाठा 21265.48 द.ल.घ.मी. असून त्यापैकी 14245.32 द.ल.घ.मी. म्हणजे 34.83 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. अमरावती विभागातील 10 मोठ्या प्रकल्पांत 42.32 टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत तो पाच पटीने अधिक आहे. अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा धरणात (59.54), अमरावती जिल्ह्यातील ऊर्ध्ववर्धा (67.97), बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा (51.26) तर यवतमाळ जिल्ह्यातील इसापूर धरणात 47.6 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. औरंगाबाद विभागातील नऊ मोठ्या प्रकल्पांत 41.25 टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी त्यामध्ये अर्ध्या टक्‍क्‍यापेक्षा कमी (0.32 टक्के) पाणीसाठा होता. पैठण येथील प्रकल्पात 41.42 टक्के, हिंगोली जिल्ह्यातील येलदरी (64.89), सिद्धेश्वर (51.51), नांदेड जिल्ह्यातील निम्न मनार (57.93) टक्के पाणीसाठा आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धरणात पाणीसाठा चिंताजनक स्थितीत आहे. निम्न तेरणा व सीना कोळेगाव धरणात अनुक्रमे 1.77 व शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. 

हेही वाचा : बळिराजासाठी खुषखबर ! कर्जमाफीची पाचवी यादी जाहीर 

नागपूर विभागातील 15 मोठ्या प्रकल्पांत 54.43 टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी त्यामध्ये केवळ 7.02 टक्के पाणी शिल्लक होते. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणात (44.27), चंद्रपूर जिल्ह्यातील असोळमेंढा (90.37), नागपूर जिल्ह्यातील वडगाव (68.2), तोतलाडोह (82.48), कामठी खैरी (73.02), वर्धा जिल्ह्यातील निम्नवर्धा (71.74) टक्के पाणीसाठा आहे. नाशिक विभागातील 24 मोठ्या प्रकल्पात 33.82 टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी त्यामध्ये 26.33 टक्के पाणीसाठा होता. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणात (51.27), जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर (78.26) टक्के पाणीसाठा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कडवा, वाकी, भामा, पालखेड, वैतरणा, वाघाड, भावली, दारणा, करंजवण, गंगापूर धरणात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी पाणीसाठा आहे. 

कोकण विभागातील सहा मोठ्या प्रकल्पांत 56.49 टक्के पाणीसाठा असून तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. गतवर्षी त्यामध्ये 67.46 टक्के पाणीसाठा होता. पालघर जिल्ह्यातील धामणी (45.79), ठाणे जिल्ह्यातील भातसा (47.39) टक्के पाणीसाठा असून तो मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पुणे विभागातील 29 मोठ्या प्रकल्पात 35.81 टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी त्यामध्ये 39.24 टक्के पाणीसाठा होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील तुळशी धरणात (51.56), राधानगरी (60.64), तिल्लारी (30.83) टक्के पाणीसाठा असून तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पुणे जिल्ह्यातील 16 पैकी येडगाव व घोड ही धरणे वगळता उर्वरित 14 धरणात गतवर्षीपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. सातारा जिल्ह्यातील धोम बलकवडी, कन्हेर, कोयना, वीर धरणात देखील गतवर्षीच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा आहे. 

उजनी व नीरा खोऱ्याची स्थिती 
सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी समजल्या जाणाऱ्या उजनी धरणात जवळपास एक टक्का उपयुक्त पाणीसाठा (22.86 द.ल.घ.मी.) आहे. नीरा खोऱ्यातील गुंजवणी धरणात (49.42), नीरा देवधर (23.57), भाटघर (37.02), वीर (39.33) टक्के पाणीसाठा असून तो गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. उजनी व नीरा खोऱ्यातील धरणे सोलापूर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जातात. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 34.83 percent water storage in dams in the state; Projected water storage in Pune division reduced by six percent