जिल्हा बॅंकेच्या थकबाकीची ३५ नेत्यांवर १२३८ कोटींची जबाबदारी निश्चित! सुनावणीसाठी सहकारमंत्र्यांना नाही वेळ; उच्च न्यायालयाचे आदेश तरीही? माजी आमदार राऊत यांचे सहकारमंत्र्यांना पत्र

तात्या लांडगे

सोलापूर : शेतकऱ्यांसाठी हक्काचा आधार असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक आणि सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (दूधपंढरी) या प्रमुख सहकारी संस्था माजी संचालकांकडील १४०० कोटींच्या थकबाकीमुळे अडचणीत आहेत. सहकार खात्याने कायद्यातील कलम ८८ नुसार चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली. हा विषय कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकारमंत्र्यांकडे गेला, मात्र मंत्र्यांना सुनावणीसाठी चार महिने झाले अजूनही वेळ मिळालेला नाही.

सोलापूर जिल्हा बॅंकेने १०९ व्या वर्षात पदार्पण केले, पण बॅंकेच्या काही संचालकांनीच मनमानी पद्धतीने कर्ज घेतले, वाटले आणि थकबाकीमुळे बॅंक अडचणीत आली. बॅंक आतून एवढी पोखरली होती की दोनदा कर्जमाफी होऊनही अडचणीतच राहिली. मागेल त्या शेतकऱ्याला बॅंक पुरेसे कर्जही देऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. २३८.४४ कोटींची थकबाकी संचालकांनीच थकवली. त्यावरील व्याजाची रक्कम एक हजार कोटींवर पोचली, तरीही ते पैसे भरले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सहकार विभाग व रिझर्व्ह बॅंकेकडे तक्रार केली, उच्च न्यायालयातही धाव घेतली.

सहकार खात्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कागदपत्रांद्वारे ३५ जणांवर रकमेची जबाबदारी निश्चित केली. त्यावर काहींनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले आणि त्या ठिकाणी विषय थांबला आहे. सात वर्षे झाल्यानंतरही पूर्वीच्या थकबाकीमुळे बॅंक समाधानकारकरित्या पूर्वपदावर आलेली नाही. तरीपण, काहीजण बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रयत्न करीत आहेत हे विशेष.

राजेंद्र राऊत यांचे सहकारमंत्र्यांना दुसरे पत्र

जिल्हा बॅंकेच्या जबाबदारी निश्चितीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ६ मार्च २०२५ रोजी सरकारला यावर दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २१ मे २०२५ रोजी आपण ठेवलेली सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. न्यायालयाची मुदत संपल्याने आपण लवकर सुनावणी घेऊन हा विषय मार्गी लावावा. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सहकारमंत्र्यांना पाठविले आहे.

मुख्यमंत्री साहेब, तुमच्याकडून खूप अपेक्षा

भाजपच्याच राजवटीत २०१८ मध्ये तत्कालीन संचालकांनी मनमानी पद्धतीने कारभार करून जिल्हा बॅंक गोत्यात आणल्याने ‘आरबीआय’ने २९ मे २०१८ रोजी जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक नेमला. तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बॅंकेला अडचणीत आणणाऱ्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. सहकार खात्याने जबाबदारी निश्चित केलेल्यांमध्ये एक माजी उपमुख्यमंत्री, एक माजी मंत्री व विद्यमान आमदार, सात माजी आमदार, एक विद्यमान आमदार, एक आमदारपुत्र व इतर नेते आहेत. त्यातील बहुतेकजण सध्या भाजपमध्ये असून काहीजण भाजपच्या वाटेवर तर काहीजण मित्र पक्षासोबत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या नेत्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडील रक्कम वसूल करून जिल्हा बॅंकेला गतवैभव मिळवून देतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.

अधिकारी म्हणतात, ‘सहकारमंत्र्यांकडे सुनावणी नकोच’

‘सहकार म्हणजे दात नसलेला वाघ, तो चावत नाही पण नुसतीच भीती दाखवतो’. सहकार खात्याकडून सहकारी संस्थांना अडचणीत आणणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई होते, तपासाअंती संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित होते. पुढे काहीजण सहकारमंत्र्यांकडे अपील करतात. त्या ठिकाणी मग तो कोणत्या पक्षाचा, आपल्या पक्षात येतो का, आपल्या आमदाराला त्याची मदत होते का, अशा बाबी पाहिल्या जातात. त्यामुळे अडचणीतील संस्थेचा विषय तसाच पडून राहतो. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांकडील अपिलाची अट रद्द करून मंत्रिमंडळानेच अशा गंभीर विषयात लक्ष घातल्यास निश्चितपणे सहकारी संस्था अडचणीत येणार नाहीत, असा विश्वास सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’कडे व्यक्त केला.

जिल्हा बॅंकेची सद्य:स्थिती

• सध्या एकूण ठेवी

• ५,२७५ कोटी

• शेतीची थकबाकी

• १,००० कोटी

• बिगरशेतीची थकबाकी

• ४८८.७१ कोटी

• एकूण थकबाकी

• १,५०० कोटी