अभय योजनेमुळे तिजोरीत साडेतीन हजार कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

औरंगाबादसाठी सतराशे कोटींच्या निधीला मंजुरी
औरंगाबाद शहरासाठी जायकवाडी धरणावरून एक हजार ६८० कोटी ५० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंजुरी दिली. या योजनेचा लाभ औरंगाबाद शहरातील सुमारे १६ लाख लोकसंख्येला मिळणार आहे. जायकवाडी धरणातील पाण्यातून औरंगाबादकरांची तहान भागविली जाते.

मुंबई - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने अमलात आणलेल्या ‘अभय योजना २०१९’अंतर्गत विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीच्या रकमेपोटी ऑगस्ट २०१९ पर्यंत सरकारी तिजोरीत तीन हजार ५०० कोटी रुपयांची भर झाल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.

मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘राज्यात एक जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला. त्यापूर्वी राज्यात करविषयक अनेक कायदे अंमलात होते. काही करविषयक कायद्यांचा जीएसटीमध्ये समावेश करून ते निष्कासित करण्यात आले. जुन्या कायद्यातील तीन लाख ७६ हजार प्रकरणे आणि खटले प्रलंबित आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल अडकून पडला होता. 

शासनाने जीएसटी कायदा येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याअंर्तगत ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाऱ्या कालावधीसाठी आकारलेले कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अभय योजना २०१९ आणली. त्यातून वादग्रस्त थकबाकीची तडजोडीच्या प्रकरणांना अंशत: माफी देऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले. यात एक लाख ४० हजार प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांनी वरील रकमेचा भरणा केला, असे मुनगंटीवार म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 3500 Crore Rupees by Abhay Scheme Sudhir Mungantiwar