आरक्षणाची कात्री अन् कसरत

उत्राणे (ता. बागलाण, जि. नाशिक) येथील अपंग शेतकरी प्रवीण कडू पगार (वय ३५) यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी २१ ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केली. त्यांनी उडी मारलेल्या विहिरीच्या काठावर वेदनेच्या चिठ्या आढळून आल्या. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते, तर प्रवीण बेरोजगार राहिला नसता, अशी भावना त्यांच्या वडिलांची आहे. अशा राज्यभरातील अनेक आत्महत्यांचा डाग सरकारवर आहे. धनगर व मुस्लिम समाजही आक्रमक आहे. दिलेला शब्द पाळावा, तर अन्य समाजघटक अंगावर येतात; अन्‌ न पाळला तर राजकीय विश्‍वासार्हता पणाला लागते, अशा कात्रीत फडणवीस सरकार सापडले आहे.  

कोपर्डी (जि. नगर) येथील बालिकेवरील बलात्काराच्या घटनेचे निमित्त झाले आणि नोकरी व शिक्षणातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा उसळी घेतली. राज्यभर मोर्चे निघाले. सुरवात औरंगाबादपासून झाली. मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यभरातील ५५ मूक मोर्चामधील ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ गर्दीने सरकारचे धाबे दणाणले. त्याचे परिणाम सरकारी निर्णयात दिसले नाहीत. मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालासाठी १५ नोव्हेंबर २०१८ ही ‘डेडलाईन’ दिली. 

बापट आयोगाने मराठा आरक्षणाला नकार दिल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नारायण राणे समिती स्थापन केली. आता मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर पुन्हा हा विषय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपसमितीपुढे आहे. दरम्यान, मुस्लिमांच्या स्थितीचा अभ्यास करून राजेंद्रसिंग सच्चर समितीने शिफारशी केल्या. त्यानंतर न्या. रंगनाथ मिश्रा समिती अल्पसंख्याक समाजासाठी स्थापन झाली. मुस्लिमांना दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस पुढे आली. २००८ मधील महमूद उर रहमन समितीने मुस्लिमांना ९ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. मागील सरकारने मराठा समाजाला १६ आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारली. मात्र न्यायालयात मराठा आरक्षण अमान्य झाले. मुस्लिमांचे शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षण कायम राहिले. मात्र मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे विधेयक संमत न झाल्याने त्यांचेही आरक्षण रखडले. मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे अजिज पठाण यांनी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. आरक्षण मागणीचा दबाव वाढवण्यासाठी दोन नोव्हेंबरपासून माळशिरस ते मुंबई पदयात्रेचा इशारा पठाण यांनी दिला आहे. 

आरक्षणाचे राजकीय आश्‍वासन
धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारकडून विधिमंडळात समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, म्हणून २ ऑगस्ट २००८ रोजी बारामतीमध्ये पहिली बैठक झाली. घटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा आग्रह धरण्याची मागणी केली गेली. पुढे घोंगडी बैठकी, मेळाव्याच्या माध्यमातून रान उठवले. २००९ मधील लोकसभा निवडणुकी वेळी फाटाफूट झाली. २०१२ पासून विविध संघटन पुढे आले आणि २०१४ मध्ये पंढरपूर ते बारामती अशी यात्रा निघाली. बारामतीला मेळावा, उपोषण झाले. भाजपच्या नेत्यांनी लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकी वेळी सोलापूर व बारामतीमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे आश्‍वासन दिले. यासंबंधाने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट सोशल सायन्स’चा अहवाल सरकारला सादर झाला. पण आरक्षणाचे आश्‍वासन राजकीयच राहणार, अशी पक्की भावना धनगर बांधवांमध्ये वाढीस लागली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला आता काही दिवसांचा अवधी आहे. राज्य सरकारने ३५ तरुणांनी दिलेल्या बलिदानाला न्याय देण्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.
- विनोद पाटील 
(याचिकाकर्ते अन्‌ आर. आर. पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष)

चाणाक्ष राजकारणी चार पैसे खर्च करून मेळावे घेताहेत. समाज पाठीशी असल्याचे दाखवून पदे मागताहेत. ही सारी परिस्थिती राजकीयदृष्ट्या समाज गहाण ठेवण्यासारखी आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या पाडव्याला धनगर आरक्षणाचे रणशिंग फुंकण्यासाठी बैठक होईल.
- बाळासाहेब कोळेकर,  बारामतीतील पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष

नागपूरच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चलाखी करत मुस्लिम आरक्षणाचे विधेयक मांडले नाही. आता आरक्षणाच्या मुद्यावरील अधिवेशनात मराठा समाजाप्रमाणे मुस्लिमांसाठीचे विधेयक मांडावे. अन्यथा, महात्मा गांधीजींच्या मार्गाने संघर्ष कायम राहील.
- आसीफ शेख, आमदार, मालेगाव