विजेची बचत, उद्योगाला ब्रेक

निवडणुकांचा बिगुल २०१४ मध्ये वाजला तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने ‘कोठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ असा प्रश्‍न विचारत सर्वसामान्यांच्या मनातल्या खदखदीला वाट मोकळी करून दिली होती. भाजपने घवघवीत यश मिळवले, शिवसेनेच्या सोबतीने सत्ता मिळवली. या निवडणुकीत आश्‍वासनांच्या पाऊस पाडला. त्यातीलच एक आश्‍वासन होते अखंड वीजपुरवठ्याचे आणि उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राला अव्वल बनवून बेरोजगारांना काम देण्याचे. आज सरकारच्या चार वर्षांचा लेखाजोखा मांडताना यातील ऊर्जा क्षेत्रात सरकारने बऱ्यापैकी मजल मारल्याचे दिसते. उद्योग क्षेत्रात आणखी काम करण्याची गरज दिसते. 

वीज बचतीचा मंत्र जागवला
ऊर्जा क्षेत्रात काम करताना ‘महावितरण’ने अनेक सेवा ऑनलाइन केल्या. कॉलसेंटर सुरू केली. वीजजोडणी घेण्यापासून ते बिल भरण्यापर्यंत तसेच तक्रारी नोंदविण्यापासून ते पाठपुराव्यापर्यंतच्या सर्व सेवा ऑनलाइन केल्या. बहुतेक जिल्ह्यांमधून विशेष ॲपच्या माध्यमातून महावितरण सेवा देते. उजाला योजना राबवून विजेच्या बचतीचा प्रयोग राबवला. एलईडी बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइटपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर विजेचे एलईडी दिवेही बसवण्यास प्रारंभ झाला. हजारो मेगावॉटची बचत झाली.

उद्योग क्षेत्रात मागील पानावरून पुढे
उद्योग क्षेत्रात सांगण्यासारखे फारसे काही झाले नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’ होणार होता; तो रखडला. कोल्हापुरातील फौंड्री उद्योग ऑटोमोबाईलसह अन्य उद्योजकांना बळ देणारा उद्योग. त्याच्या जोडीलाच प्लॅस्टिक उद्योग, सूतगिरण्या येथे आहेत. लघू, मध्यम अडीच हजार कारखाने आहेत. या सर्व क्षेत्रांतील उत्पादनांना जगभरातील बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर जागेअभावी रखडला. याशिवाय वीज दरवाढीचे संकट. विविध प्रकारचे कर, इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चात झालेली वाढ याचा ताण वाढतोच आहे. यापैकी कोणत्याही समस्येचे चार वर्षांत समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राची अवस्था मागील पानावरून पुढे अशीच दिसते.

उद्योगधंद्याला लागणारी वीज इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात स्वस्त आहे. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरित होताहेत, ही चर्चा चुकीची आहे. याउलट राज्यात वीज स्वस्त असल्यामुळे मागील दोन वर्षांत सुमारे ७०० उद्योग महाराष्ट्रात आले आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागील चार वर्षांत वीजनिर्मितीत वाढ केली. सौरऊर्जेचा वापर वाढवला. राज्य भारनियमनमुक्‍त झाले. ‘महानिर्मिती’च्या वीजनिर्मिती दरामध्ये बचत केली. राज्यात एकूण ४ लाख ३४ हजार ३०४ कृषिपंपांना वीजजोडण्या दिल्या आहेत. यासाठी ४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. ग्रामीण विद्युतीकरणावर भर देऊन, घरकुलांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री

मागील चार वर्षांत युती सरकारचा उद्योगमंत्री या नात्याने काम करताना कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात वळविण्यात यश आले. उद्योग क्षेत्रात कार्यरत अनेक नामांकित कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा, इलेक्‍ट्रिक वाहन, मॅन्युफॅक्‍चरिंग इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. अवकाश व संरक्षण क्षेत्रासाठी उद्योग धोरण तयार करण्यात आले. परंतू हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने म्हणावे तितकी गती मिळाली नाही. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमातून झालेल्या कराराच्या पन्नास टक्‍के गुंतवणुकीचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. काही ठिकाणी भूसंपादन झाले असून, तेथे उद्योगांच्या उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाचा पुरवठा दिलेल्या वेळेत करावा लागतो. अन्यथा, पुढील ऑर्डर मिळणे अवघड होते. उद्योजकांचे नुकसान होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज महागडी आहे. गेल्या चार वर्षांत जवळपास २२ टक्के वीजदरवाढीचा बोजा उद्योजकांवर आहे. विविध कर लावल्याने आयात-निर्यात गुंतागुंतीची बनली. वीजबिलही वाढले. भारनियमनही लादल्याने अनेक उद्योग बंद आहेत. जे सुरू आहेत, त्यामध्येही शिफ्ट कमी झाल्या आहेत. भारनियमनामुळे उद्योजकांवर संकट आहे. गेल्या चार वर्षांतील पश्‍चिम महाराष्ट्रातील हे ठळक चित्र आहे.
- प्रताप होगाडे, ग्राहक संघटनेचे राज्याध्यक्ष

ऊर्जानिर्मिती आकडेवारी
 ‘महावितरण’कडे दिवसाला मागणी - २१ हजार ५८० मेगावॉट
 ऑक्‍टोबर २०१८ मधील मागणी - २४ हजार ९६२ मेगावॉट 
 राज्यातील विजेचा पुरवठा - २० हजार ६३० मेगावॉट 
 वीज देयकांची वसुली ज्या भागात अत्यल्प, अशा जी १ जी ३ भागात ९५० मेगावॉटचे भारनियमन
 ‘महापारेषण’कडून पारेषित वीज - २४ हजार १२ मेगावॉट
 महावितरण वीजपुरवठा - २० हजार ६३० मेगावॉट
 औद्योगिक क्षेत्राशी निगडित वीज वापर - २५ ते ३७ टक्के