स्थगितीमुळे ५८,००० कोटींची गुंतवणूक थांबली! बंदी उठविण्याचा ‘एमआयडीसी’चा प्रस्ताव

सोलापूर : वेदांत-फॉक्सकॉन हा मोठा उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यावरून राज्यात सध्या राजकीय वातावरण गढूळ झाले आहे. नवउद्योजकांवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे १ जूनपासून १९१ उद्योजकांच्या जागा वाटपाला दिलेली स्थगिती उठवावी आणि नवीन ३३५ उद्योगांसाठी जागा देण्यास तत्काळ मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव ‘एमआयडीसी’ने राज्य सरकारला (उद्योगमंत्री) दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात उद्योग वाढावेत, गुंतवणूक वाढावी आणि त्यातून सुशिक्षित तरूणांना रोजगार मिळावा या हेतूने भू-वाटप समितीच्या माध्यमातून १९१ उद्योजकांना राज्यातील विविध एमआयडीसींमध्ये जागा मंजूर केल्या. त्यानुसार उद्योजकांनी जागांच्या मूल्यानुसार २५ टक्के रक्कमदेखील ‘एमआयडीसी’ला जमा केली. पण, राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीने वाटप केलेल्या जागांना १ जूनपासून स्थगिती देण्यात आली. पूर्वीच्या सरकारने उद्योजकांना जागा देताना बनावटगिरी तथा वशिलेबाजी केल्याच्या संशयातून ही स्थगिती दिल्याचे एमआयडीसी कार्यालयातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. पण, ही स्थगिती लवकर न उठविल्यास नवउद्योजक तथा जुन्या उद्योजकांवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो, असेही ‘एमआयडीसी’कडून सरकारला सांगण्यात आले आहे. उद्योगांसाठी जागा देण्यासाठी आरओ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका होतात. पण, पूर्वीच्या मंजूर प्रस्तावावरील स्थगितीमुळे निर्णय होऊ शकत नसल्याने नवीन ३३५ जागांचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे जागा वाटपावरील स्थगिती तत्काळ मागे घ्यावी, असेही एमआयडीसीच्या प्रस्तावात नमूद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘भू-वाटपा’च्या बैठकीविना अडकले ३३५ उद्योग

राज्यातील २८९ ‘एमआयडीसीं’पैकी पुणे, मुंबई, सोलापूर, लातूर, सोलापूर याठिकाणी नवीन उद्योग तथा उद्योगवाढीसाठी जागांची मागणी केलेले तब्बल ५२६ प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे प्रलंबित आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीमुळे जागा मंजूर होऊनही १९१ उद्योजकांना जागा मिळाली नाही. दुसरीकडे स्थगितीमुळेच नवीन उद्योजकांच्या जागा वाटपासंबंधीची भू-वाटप समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ३३५ उद्योजकांच्या जागांचे प्रस्ताव निणर्याविना पडून आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभागात त्या ५२६ उद्योजकांकडून जवळपास ५८ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून ६० ते ८० हजार रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती देखील आता समोर आली आहे.

प्रलंबित उद्योगांची सद्यस्थिती

• मंजूर होऊनही जागा मिळेना

• १९१

• उद्योगांसाठी गुंतवणूक

• १३,५०० कोटी

• नवी जागा मागणीचे प्रस्ताव

• ३३५

• उद्योजकांची गुंतवणूक

• ४५,००० कोटी