पोलिस उपनिरीक्षकपदी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत 636 उमेदवार

सुनील गर्जे
Monday, 20 July 2020

राज्य लोकसेवा आयोगाने 2016मध्ये खात्यांतर्गत घेतलेल्या परीक्षेत पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी पात्र ठरलेल्या 636 उमेदवारांना, खात्यातील रिक्त पदांवर सामावून घेण्यास टाळाटाळ होत आहे.

नेवासे (अहमदनगर) : राज्य लोकसेवा आयोगाने 2016मध्ये खात्यांतर्गत घेतलेल्या परीक्षेत पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी पात्र ठरलेल्या 636 उमेदवारांना, खात्यातील रिक्त पदांवर सामावून घेण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मान्यतेसह न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान होत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. 636 जण पोलिस उपनिरीक्षकपदी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

राज्य लोकसेवा आयोगाने सन 2016मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेचा अंतिम निकाल लावत असताना आयोगातील काही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून निकाल लावल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे 230 गुण मिळविणारा उमेदवार प्रशिक्षण पूर्ण करून नियुक्ती मिळविण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. यामधील 230 ते 249 गुण मिळविणाऱ्या उमेदवाराने न्यायालयात धाव घेत अन्याय झाल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा :  बापरे! पाथर्डी तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची शंभरी पार; १८ जण कोरोनामुक्त
न्यायालयाने चार ऑक्‍टोबर 2018 रोजी, आयोगाने लावलेला निकाल चुकीचा ठरवून 154 उमेदवारांना मूळ पदावर आणण्याचे आदेश दिले. मात्र, शासनाने त्या वेळी 230 गुणांच्या आतील उमेदवारांना पुन्हा मूळ पदावर न आणता उपनिरीक्षकपदी कायम ठेवले. 230 ते 249 गुण असलेल्या 636 गुणवत्ताधारकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना मंत्रालयाच्या अभिप्रायाने 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी निर्णय घेऊन 22 एप्रिल 2019 रोजी या उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत शासन निर्णय झाला. 
"मॅट' व उच्च न्यायालयाने सहा मार्च 2020 रोजी, 636 उमेदवारांना पोलिस उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य असून, त्यांना तत्काळ प्रशिक्षणास पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. काही उमेदवारांची 10-12 वर्षे सेवा झाली असून, त्यामुळे शासकीय तिजोरीवर अधिक भार पडणार नाही. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाला अधिक पोलिस अधिकाऱ्यांची गरज आहे. शासनाने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन या उमेदवारांना सेवेत घ्यावे, अशी मागणी होत आहे. 

पोलिस दलात नाराजीचा सूर 
आम्ही कोरोनासारख्या महामारीला तोंड देण्यासाठी दिवस-रात्र रस्त्यावर उभे राहून संघर्ष करीत आहोत. 636 उमेदवारांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी कायदेशीर निवड होऊनही, दोन वर्षांपासून प्रशिक्षणापासून वंचित आहोत. त्यामुळे आमचे व कुटुंबाचे मानसिक स्वास्थ बिघडत असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक पात्र उमेदवारांनी दिल्या.

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 636 candidates waiting appointment as Deputy Inspector of Police