Cluster School : राज्यातून समूह शाळांसाठी ७०० प्रस्ताव; विविध जिल्ह्यांतील सुमारे १९०० शाळांचा समावेश

पुणे - कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा (क्लस्टर शाळा) विकसित करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमधून सुमारे सातशे प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे आले आहेत. सुमारे १९०० शाळांचे समायोजन करून या समूह शाळा विकसित करण्याचा प्रस्ताव आल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

राज्यातील शून्य ते वीस विद्यार्थी पटसंख्येच्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा विकसित करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागवले होते. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली होती.

सुरुवातीला शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा विकसित करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याबाबत उदासीनता असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत अगदी मोजकेच प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आले. समूह शाळा विकसित करण्याच्या योजनेला प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश देण्यात आले.

त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात यासंदर्भातील प्रस्तावाचा वेग वाढू लागला. आता राज्यातील विविध ठिकाणांवरील १९०० शाळांचे समायोजन करून ७०० समूह शाळा विकसित करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आले आहेत.

राज्यात अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या दहापेक्षाही कमी आहे. अशा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासात अडचणी येतात. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या एकूणच शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी समूह शाळांची योजना उपयुक्त ठरणार आहे. समूह शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग

शिक्षकांची पदे कमी होणार नाहीत

समूह शाळा योजनेअंतर्गत शाळांचे समायोजन झाले, तरी शिक्षकांची पदे कमी होणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे. दरवर्षी साधारणतः तीन टक्के शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात. शिक्षकांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरतीसाठी पावले उचलली आहेत, असे शरद गोसावी यांनी सांगितले.

छाननी करून अंतिम निर्णय घेणार

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून सुमारे ७०० समूह शाळा विकसित करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आले आहेत. याद्वारे राज्यातील १९०० शाळांचे समायोजन होणार आहे. परंतु, समूह शाळा विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव आले म्हणजे शाळांचे समायोजन झाले, असे नाही. तर, समूह शाळांसाठी प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे गोसावी म्हणाले.