‘मुद्रा’तील ९.३ टक्के कर्ज थकले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 जुलै 2019

औरंगाबाद - प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज वाटपात बॅंकांनी मूल्यांकनात निष्काळजीपणा केला. त्यामुळे मुद्रातील थकीत कर्जाची टक्‍केवारी ९.३ वर गेली आहे. या वाढलेल्या टक्‍केवारीविषयी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने चिंता व्यक्‍त करीत बॅंकांवर नाराजी व्यक्त केली. हा आकडा चालू आर्थिक वर्षात पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. 

औरंगाबाद - प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज वाटपात बॅंकांनी मूल्यांकनात निष्काळजीपणा केला. त्यामुळे मुद्रातील थकीत कर्जाची टक्‍केवारी ९.३ वर गेली आहे. या वाढलेल्या टक्‍केवारीविषयी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने चिंता व्यक्‍त करीत बॅंकांवर नाराजी व्यक्त केली. हा आकडा चालू आर्थिक वर्षात पुन्हा वाढण्याची शक्‍यता बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. 

आठवडाभरापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बॅंकांसोबत रिझर्व्ह बॅंकेची बैठक झाली. यात रिझर्व्ह बॅंकेने ही नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. मुद्रा योजनेच्या संकेतस्थळावर आकडेवारीनुसार २०१८-१९ वर्षात योजनेत अंतर्गत ३.२२ लाख कोटींचे कर्ज वाटप झाले. आतापर्यंत एकूण ४९,२१६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले. २०१६-१७ मध्ये थकीत कर्जाची टक्केवारी ४.३५ होती. ती २०१८-१९ मध्ये ९.३ टक्‍क्‍यांवर गेली असून, ही चिंतेची बाब असल्याचेही ‘आरबीआय’ने सांगितले आहे. बॅंकांना कर्ज देताना कर्ज घेणाऱ्यांचे मूल्यांकन केले नाही. ज्या उद्देशाने कर्ज दिले; त्यासाठी कर्जाचा वापर होत नसल्याचीही बाब समोर येत आहे. यामुळे मूळ उद्देश बाजूला पडत असून, कर्ज थकविणाऱ्यांचे प्रमाण वाढतच असल्याचेही आरबीआयने सांगितले. शिशू श्रेणीचे एनपीए १२.३९ टक्‍के, किशोर श्रेणीतील एनपीए १०.१९ टक्‍के; तर तरुण श्रेणीत ८ ते ९ टक्‍क्‍यांवर असल्याचेही या बैठकीत सांगण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

योजना उद्दिष्टापासून भरकटली
नवीन उद्योजक तयार व्हावेत, या उद्देशाने सुरू केलेली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गेल्या दोन वर्षांपासून उद्दिष्टापासून भरकटली आहे. यामुळे मुद्रा कर्ज योजनेतील एनपीएत भरमसाट वाढ झाली आहे. जो प्रस्ताव दाखल करून मुद्रा कर्ज घेतले जाते; त्यापैकी केवळ ३० ते ४० टक्‍के लोक उद्दिष्टाप्रमाणे आपला व्यवसाय सुरू करतात. ४० टक्‍के लोक कर्जाचा वापर इतरत्र करतात. २० टक्‍के लोकांनी हे कर्ज बुडविण्यासाठी घेतल्याचे प्रकार राज्यात समोर आले आहेत. यात औरंगाबाद शहर आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षभरात बॅंकांच्या व्यवस्थापकांना राजकीय धाक दाखवून तसेच धमकावून कर्ज प्रकरणे मंजूर केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. यामुळेच एनपीएत वाढ झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 9.5 per cent loan in Pradhan Mantri Mudra Yojana tired