सोलापूर जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपदासाठी २३ वर्षांनंतर ‘ओबीसी’ पुरुषाला संधी! खंडागळेंच्या रूपाने झाले होते पहिल्यांदा कुणबी मराठा अध्यक्ष

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी ओबीसीसाठी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) राखीव झाले आहे. ओबीसी पुरुषाला अध्यक्षपदाची संधी तब्बल २३ वर्षांनंतर आली आहे. शासन आदेशानुसार मराठा समाजास नोंदी असलेल्यांना आता ओबीसीतून आरक्षण मिळणार असल्याने अध्यक्षपदासाठी दावेदारी वाढणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात अध्यक्षपदासाठी पहिल्यांदाच नारायण खंडागळे यांच्या रूपाने मराठा कुणबीचे कार्ड ओबीसी जागेवर वापरले गेले होते. आता राज्यात आणि जिल्ह्यात कुणबी मराठा हे ओबीसी कार्ड पॉवरफुल झाल्याने आगामी अध्यक्षांची निवडही चुरशीची होऊ शकते. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद २००२ मध्ये ओबीसीसाठी होते. त्यावेळी मराठा कुणबी कार्ड वापरून करमाळ्याचे नारायण खंडागळे २१ मार्च २००२ रोजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. माजी राज्यमंत्री कै. प्रतापसिंह मोहिते- पाटील यांचे कट्टर समर्थक म्हणून खंडागळे यांची ओळख होती.

मोहिते- पाटलांच्या ताकदीवरच ते अध्यक्ष झाल्याचे जिल्ह्याने पाहिले. खंडागळे यांनी अध्यक्ष म्हणून २१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५ पर्यंत काम पाहिले. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकारणासाठी मराठा नेत्याने कुणबी प्रमाणपत्राचा वापर करण्याची पहिलीच जिल्हास्तरावरील मोठी घटना असल्याने याची खूप चर्चा झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी त्यानंतर ओबीसी सर्वसाधारण हे आरक्षण कधी पडले नाही. आता तब्बल २३ वर्षांनी २०२५ साठी ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षण पडले आहे.

मोहिते-पाटलांनी केली होती परतफेड

२००२ ते २००७ या टर्ममध्ये कै. प्रतापसिंह मोहिते- पाटील यांच्या आशीर्वादाने ओबीसी जागेवर खंडागळे २००२ मध्ये अडीच वर्षांसाठी अध्यक्ष झाले. त्यानंतर २००५ मध्ये उर्वरित अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्यानंतर या ठिकाणी ओबीसी समाजातील वैशाली सातपुते यांना अध्यक्षपदाची संधी देऊन मोहिते- पाटील यांनी परतफेड केल्याचे दिसले. सातपुते यांनी १८ फेब्रुवारी २००५ ते २० मार्च २००७ या कालावधीत अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले.

इच्छुकांची वाढणार संख्या

जिल्ह्याच्या राजकारणात धनगर, माळी व लिंगायतमधील ओबीसी समाज निर्णायक आहेत. मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनानंतर जिल्ह्यातील कुणबी मराठा प्रमाणपत्रधारकांची संख्या ५० हजारांहून अधिक झाली आहे. यामुळे आता ओबीसी जागेवर मराठा समाजातील पण ज्यांना मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर ओबीसी दाखला मिळाला आहे, त्यांना पण या निवडणुकीत संधी असणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत दावेदारांची संख्या वाढणार आहे.

कुणबीचे नवे बालेकिल्ले

मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सोलापूर जिल्ह्यामधील कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची संख्या ५० हजार पार झाली आहे. बार्शी, करमाळा, माढा, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस या तालुक्यांत सर्वाधिक प्रमाणपत्र आहेत. जिल्ह्यातील कुणबी मराठाचे हे नवीन बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात कोण कोण लढणार आणि कसे कसे लढणार, यावरही आगामी अध्यक्ष निवडीतील चुरस अवलंबून आहे.

आतापर्यंतचे आरक्षण अन्‌ झालेले अध्यक्ष

• २००२ : ओबीसी : नारायण खंडागळे

• २००५ : सर्वसाधारण महिला : वैशाली सातपुते

• २००७ : अनुसूचित जमती महिला : सुमन नेहतराव

• २००९ : सर्वसाधारण : बळिराम साठे

• २०१२ : ओबीसी महिला : डॉ. निशिगंधा माळी

• २०१५ : सर्वसाधारण महिला : जयमाला गायकवाड

• २०१७ : सर्वसाधारण : संजयमामा शिंदे

• २०१९ : अनुसूचित जाती : अनिरुद्ध कांबळे

• २०२२ ते आजतागायत : प्रशासक