"नोटाबंदी'नंतर बेरोजगारीचेही संकट - शरद पवार 

नगर - ""देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यास कुणाचाही विरोध नाही. केंद्र सरकारच्या या मोहिमेस सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असेल. मात्र, "ऑपरेशन'च्या या निर्णयानंतर रुग्णांची काळजी घेण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने देशातील अनेक जण अखेरच्या घटका मोजत आहेत. चलनातील तुटवड्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. त्यात शेतकरी त्रस्त आहेच. देशभर बेरोजगारीचेही नवे संकट उभे राहत आहे,'' अशी टीका राष्टृवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली. 

जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या नूतनीकृत यशवंतराव चव्हाण सहकार सभागृहाचे उद्‌घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पवार म्हणाले, ""पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांआधी नेमका कोणता जाहीरनामा दिला होता, अशा प्रश्‍न पडतो. भारताबाहेरील काळा पैसा देशात आणणार असल्याचे ते म्हणाले होते. निवडून आल्यानंतर त्यांनी परदेशवाऱ्या सुरू केल्या. लोकांना वाटले, ते पैसेच आणायला जात असावेत! पण, प्रत्येक वेळी ते मोकळ्या हातानेच परतले. त्यातून देशात भ्रमनिरास वाढत गेला.'' 

विदेशात पैसे असणाऱ्या भारतातील लोकांची यादी जर्मन सरकारने दिली होती. त्याला अडीच वर्षे उलटून गेली; मात्र त्यावर सरकार काम करू शकले नाही, असा आरोप करून पवार म्हणाले, ""बाहेरील काळा पैसा आणण्याचा बेत फसल्यानंतर इथेच काही तरी करता येईल का, असा विचार त्यांच्या डोक्‍यात आला. त्यातून त्यांनी देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची नवी घोषणा केली. मात्र, दुर्दैवाने ज्यांच्याकडे पैसे असल्याचा संशय आहे, ते सुखात आहेत. गरीब अजूनही रांगेतच आहेत.'' 

"नोटाबंदी'नंतर पैसे भरण्यासाठी व काढण्यासाठी रांगेत उभे राहण्याचा नवाच उद्योग घराघरांत सुरू झाला. घरातील एकाला ती नवी नोकरीच लागली आहे. काळा पैसा वसूल केल्याशिवाय झोपणार नाही, अशा वल्गना मोदी यांनी केल्या. वास्तविक देशात पंधरा लाख 42 हजार कोटींचे चलन असून, त्यापोटी बॅंकांमध्ये कालपर्यंत 14 लाख 38 हजार कोटी रुपयांचे चलन जमा झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेनेच सांगितले. मग, काळा पैसा कुठे शिल्लक राहिला? असा सवाल पवार यांनी केला. 

पवार म्हणाले, ""महाराष्ट्रात असलेल्या 31 जिल्हा बॅंकांमध्ये बाद झालेल्या नोटांच्या स्वरूपात तब्बल आठ हजार कोटी रुपये पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिली. मात्र, अजूनही स्टेट बॅंकेने त्या स्वीकारल्या नाहीत. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. त्यात एकट्या नगर जिल्हा बॅंकेला दिवसाला चार लाख रुपयांचा तोटा होतो. याला जबाबदार कोण?''