अजित पवारांना "सिंचना'त क्‍लीन चिट? 

मुंबई - बहुचर्चित सिंचन गैरव्यवहारात भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना "क्‍लीन चिट' दिल्याची जोरदार चर्चा आज राज्यात सुरू झाली. या संदर्भातील नऊ प्रकरणे बंद करण्याचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केला आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

भाजपने अजित पवारांशी घरोबा केल्यानंतर सिंचन गैरव्यवहारातील आरोपांवरून भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर भ्रष्टाचारावरून लक्ष्य केले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने अजित पवार यांना पावन करून घेतल्याचे बोलले जाते. अजित पवारांना दिलासा देण्यासाठीच भाजपने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. 

विरोधी बाकावर असताना भाजपने सिंचन गैरव्यवहारावरून अजित पवारांविरोधात रान पेटवले होते. प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे या गैरव्यवहाराला जबाबदार असल्याचे आरोप भाजपकडून झाले होते. मधल्या काळात या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी काही जणांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती; तसेच या कथित सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणीही झाली होती. राज्यात भ्रष्टाचाराच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरोधात वातावरण तापले होते. याचा फायदा भाजप-शिवसेनेला 2014 च्या निवडणुकीत झाला. 

त्यानंतर फडणवीस सरकारने पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात सिंचन गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले; तसेच या चौकशीत अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. तेव्हापासून अजित पवार सिंचन गैरव्यवहारावरून तपास यंत्रणांच्या रडारवर होते. लाचलुचपत विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्याकडून तपास सुरू होता. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या होत्या, असे आरोप आहेत. सिंचन गैरव्यवहाराचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत 24 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन गैरव्यवहारात अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न झाल्याने शंका व्यक्त होत होती. 

तीन कंत्राटांचा तपास 
आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सोमवारी यातल्या काही केस बंद केल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणांमध्ये अजून काही माहिती समोर आली किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास पुन्हा सुरू करण्यात येतील, असेही सांगितले आहे. सिंचन गैरव्यवहाराशी संबंधित तीन हजार कंत्राटांचा आम्ही तपास करत आहोत. ज्यांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, त्या नियमित केसेस असून, इतर तपास नेहमीप्रमाणे सुरू असल्याचे विभागाचे पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी सांगितले.