शेतकऱ्यांची 'ही' महत्त्वाची मागणी अजूनही शिल्लकच : शेतकरी संघटना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांनी आज सर्वात मोठी घोषणा केली असून वादग्रस्त तीन कृषी कायदे (farm law repealed) मागे घेतले आहेत. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनाला वर्ष होण्याआधी मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधून आनंद व्यक्त केला आहे. यावेळी राज्यातील अखिल भारतीय किसान सभा संघटनेने (all india farm law) प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकऱ्यांची महत्त्वाची मागणी अजूनही शिल्लकच असल्याचे संघटनेने म्हटलंय.

संसदीय प्रक्रिया लवकरच पार पडण्याची प्रतीक्षा - all india farm law

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२० मध्ये सुरवातीला अध्यादेश काढून संसदेत लोकशाहीचा खून पाडून मंजूर करून घेतलेले शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी आणि कार्पोरेट धार्जिणे तीन कृषी कायदे भारत सरकार रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा व सर्व समविचारी संघटना या निर्णयाचे स्वागत करत असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य त्या संसदीय प्रक्रिया लवकरच पार पडण्याची प्रतीक्षा करत राहील. घोषणेची अंमलबजावणी झाल्यास भारतभरात एक वर्ष चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय होईल. या लढ्यात सुमारे ७०० शेतकरी हुतात्मे झाले. लखीमपूर खीरी हत्याकांडासहित या टाळता येण्यासारख्या मृत्यूंना केंद्र सरकारचा दुराग्रहच जबाबदार आहे.

शेतकऱ्यांची 'ही' महत्त्वाची मागणी अजूनही शिल्लकच

तीन कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच, सर्व शेतीमालाला आणि सर्व शेतकऱ्यांना लाभदायक किंमतीची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करावा, ही सुद्धा शेतकरी आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांची ही महत्त्वाची मागणी अजूनही शिल्लक आहे. तसेच वीज दुरुस्ती विधेयकदेखील अजून मागे घेण्यात आलेले नाही. संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा व समविचारी संघटना या सर्व घटनाक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी त्वरित बैठक घेऊन आवश्यक ते निर्णय जाहीर करील.

राज्य सरकारने सुद्धा कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या विवादित कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून महाराष्ट्रासाठीही तीन नवे कृषी कायदे प्रस्तावित केले होते. केंद्र सरकारने केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची भूमिका घेतली असल्यामुळे राज्य सरकारने सुद्धा महाराष्ट्रात प्रस्तावित केलेले तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत अशी मागणी किसान सभा करत आहे. डॉ. अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत. किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, उदय नारकर, डॉ. अजित नवले यांच्यासह संघटनेकडून ही मागणी करण्यात आलीय.