पोषण आहाराची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात, अनेक खाते बंद

वर्धा : उन्हाळ्यातील सुटीच्या काळातील पोषण आहाराची (nutritious food) रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने (maharashtra government) घेतला आहे. मात्र, निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नाही; तर असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात व्यवहार नसल्याने त्यांना दंड आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची शासनाची योजना रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अंमलबजावणी कार्यान्वयातील शाळास्तरावरील अडचणी समजून घेऊन आवश्यक बदल करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. (amount of nutritious food goes directly into the students account)

विद्यार्थ्यांच्या सुवर्णमहोत्सवी, अल्पसंख्यांक, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीसह अन्य विविध शिष्यवृत्ती जमा करण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे खाते काढण्यासाठी शिक्षकांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. बँकांनी नियमाचा हवाला देत १० वर्षे वयोगटाच्या (सामान्यतः इयत्ता पहिली ते तिसरी) आतील विद्यार्थ्यांचे खाते काढलेले नाहीत.

ज्या विद्यार्थ्यांचे बँक खाते यापूर्वी काढलेले आहे, अशा खात्यात नियमित किमान सहा महिन्यांतून एकदा व्यवहार होत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे खाते बंद झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उघडलेल्या बँक खात्यात किमान शिल्लक नसल्याने दंड आकारणी होते. त्यामुळे ज्यावेळी कोणतीही रक्कम जमा केली जाते, अशावेळी सर्वप्रथम दंडाची आकारणी कपात केल्याने लाभार्थींचे नुकसान होणे अपेक्षित आहे. यामुळे शिक्षकांना पालकांच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे.

जमा होणारी रक्कम अत्यल्प -

विद्यार्थ्यांच्या खात्यात केवळ उन्हाळी सुट्टी कालावधीतील रक्कम जमा करावयाची आहे. दोन महिन्यांतील अंदाजित कार्य दिवस ३५ गृहीत धरल्यास इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दर दिवशी ४.४८ रुपये दराने एकूण फक्त १५६ रुपये ८० पैसे आणि इयत्ता सहा ते आठसाठी दर दिवशी ६.७१ रुपये दराने एकूण फक्त २३४ रुपये ८५ पैसे जमा होतील.

गतवर्षीच्या उन्हाळ्यातील पद्धत योग्य -

गतवर्षी उन्हाळी सुट्टी कालावधीचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना ज्याप्रमाणे शाळेतून वितरित करण्यात आला, तीच पद्धती योग्य आहे. मात्र, संदर्भित आदेशानुसार प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे सर्व संबंधित यंत्रणेसाठी अत्यंत जिकिरीचे आहे. बँक व्यवस्थापनाचे विद्यार्थ्यांचे खाते काढण्याबाबत नकारार्थी धोरण अधिक अडचणी वाढविणारे आहे.