Anganwadi Worker : अंगणवाडी सेविकांची आश्वासनांवरच 'बोळवण'; हायकोर्टाच्या आदेशाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

पुणे - राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासनांवरच 'बोळवण' केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी अनेक वेळा आंदोलन करून आणि मोर्चे काढूनही त्यांच्या पदरात आश्वासनाशिवाय काहीही पडलेले नाही.

दरम्यान, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना अंगणवाड्यांमधील कामाच्या विविध नोंदी करण्यासाठी आवश्यक ते तंत्रज्ञान म्हणजे मोबाईल किंवा लॅपटॉप पुरविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वीच सरकारला दिलेला आहे. परंतू या आदेशानुसार अद्यापही अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडेही साफ दुर्लक्ष केले आहे.

अंगणवाड्यांमधील कामाच्या सर्व नोंदी आॅनलाइन करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल दिला जात नसून, सेविकांना त्याच्या स्वतःच्या मोबाईलवरच नोंदी करण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकार नवीन मोबाईल देण्यास टाळाटाळ करत आहे. मोबाईलच नाही तर, आॅनलाइन नोंदी करणार कशा? असा सवाल जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी केला आहे. नवीन मोबाईल त्वरित देण्यात यावा, अशी मागणीही या अंगणवाडी सेविकांनी केली आहे.

अंगणवाड्यांमधील कामाच्या नोंदी सुमारे सहा वर्षापूर्वीच राज्य सरकारने आॅनलाइन केल्या आहेत. यासाठी सरकारने सहा वर्षापूर्वीच कालबाह्य झालेले आणि त्यावेळीसुद्धा तांत्रिकदृष्ट्या व्यवस्थित नसलेले मोबाईल हँडसेट हे अंगणवाडी सेविकांना दिले होते. हे मोबाईल किमान वर्षभराच्या काळातच पूर्ण बंद पडले आहेत. यामुळे हे मोबाईल सरकारला परत करण्यासाठी ‘मोबाईल वापसी’ आंदोलन करत, हे सर्व मोबाईल परत केले आहेत.

परंतु सरकारने अद्यापही नवीन मोबाईल दिलेले नाहीत. त्यामुळे आता अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या स्वतःच्या मोबाईलद्वारे नोंदी करण्याची तोंडी सक्ती सातत्याने केली जात असल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी सभेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष नितीन पवार यांनी सांगितले.

आॅनलाइन करावी लागणारी प्रमुख कामे

- गर्भवती व बालकांचे लसीकरण

- गृहभेटी, बालकांच्या दैनंदिन नोंदी

- स्तनदा माता आणि मुलींच्या आरोग्याच्या नोंदी

- पूरक पोषण आहार माहिती

- अंगणवाड्यांमधील बालकांची माहिती

- औषधांचे वाटप

- बालकांच्या वजन व उंचीच्या नोंदी