भाजप सेनेच्या सत्तासंघार्षावर काय म्हणतायत 'अण्णा हजारे'?

निवडणुकीवेळी गळ्यात गळे घालून फिरलेत, मग आता भांडण कशासाठी ? या भांडणामागे स्वार्थ आहे. फक्त पैसा आणि सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष अडून बसलेत. या शब्दात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शिवसेना आणि भाजपवर घणाघाती टीका केलीये.

राळेगणसिद्धीमध्ये अण्णा हजारे पत्रकारांशी बोलत होते. एकदा गळ्यात हात टाकला की तो गळ्यातच राहायला हवा, सत्तेसाठीची भांडणं करणं समाज आणि देशाच्या हिताचं नसल्याचं अण्णा हजारे यांनी सांगितलंय. 

राज्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांची कंबर मोडली आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईवर सरकारने लक्ष द्यावं. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतकरी आत्महत्या होणं हे अतिशय लांच्छनास्पद असल्याचं अण्णा हजारे यांनी म्हटलंय.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून न घेता राज्यातील सत्ता संघर्ष हा अतिशय अपमानास्पद असल्याचंही अण्णा हजारे म्हटलेत. दरम्यान वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपण लक्ष घालू असंही अण्णा हजारे म्हणालेत. 

'मलईदार' खात्यात अडकला युतीचा वारू; तणाव शिगेला

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधे सत्ता स्थापनेच्या दरम्यान सुरू झालेल्या ‘मलईदार’ खात्याचे पडसाद भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्तेवरही पडल्याचे चित्र आहे. मंत्रीमंडळातील प्रमुख ‘मलईदार’ विभाग मिळवण्यासाठी युतीतला तणाव शिगेला पोचल्याची चर्चा रंगली आहे. 

गृह, वित्त, महसुल, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, नगरविकास व जलसंपदा ही सत्तेतील सर्वात प्रभावी अशी ‘मलईदार खाती’ मानली जातात. राज्याच्या अार्थिक उलाढालीत या विभागांचा सर्वात मोठा सहभाग व वाटा आहे. राज्याच्या राजकारण व समाजकारणावर पकड कायम ठेवण्यासाठी हे विभाग महत्वाची भूमिका बजावतात. प्रचंड मोठा निधी व आर्थिक उलाढाल या विभागात होते. त्यामुळे या सात प्रमुख ‘मलईदार’ विभागांपैकी किमान तीन विभाग शिवसेनेला हवे आहेत. युतीत सत्तावाटपाचा फिफ्टी-फिफ्टी फाॅर्म्युला ठरलेला असल्याने शिवसेनेला ठरल्यानुसार या सात पैकी तीन विभाग हवे आहेत. मात्र जलसंपदा अथवा सार्वजनिक बांधकाम यापैकी कोणताही एक विभाग देण्यास भाजपची तयारी असल्याचे सुत्रांचे मत आहे. महसुल, गृह, नगरविकास व वित्त हे विभाग सोडण्यास भाजप कोणत्याही स्थितीत नाही. त्यावरूनच या मलईदार खात्यांच्या वाटपावरून युतीच्या सत्ता स्थापनेत मिठाचा खडा पडल्याचा दावा सुत्रांनी केला आहे.

webtite : anna hazare targets shivsena and bjp over government formation