अण्णांना मोदी सरकार जुमानेना; माझ्या पत्रालाही उत्तर देत नाहीत, सूडबुद्धीने वागताय का?

पारनेर ः काँग्रेसचे सरकार भ्रष्टाचारी आहे, त्यासाठी लोकपाल आणला पाहिजे, अशी मागणी करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलन केले. संपूर्ण देश हादरून गेला. या आंदोलनाचा भाजप सरकारलाही फायदा झाला. एक नव्हे दोनदा पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आले. परंतु अण्णांनी त्यांनी दूरच ठेवले. साध्या पत्रालाही पंतप्रधान कार्यालय उत्तर देत नाही. त्यामुळे आता अण्णांचा संयम संपला आहे. त्यांनी खरमरीत पत्र लिहीत सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव मिळावा, यासाठी दिल्लीत सात दिवसांचे उपोषण केले. त्या वेळी पंतप्रधान कार्यालयाने लेखी आश्वासन दिले. मात्र, ते पाळले नाही. तसेच, मी पाठविलेल्या पत्रांची उत्तरेही दिली जात नाहीत.

हेही वाचा - कट्टर विरोधक थोरात-विखे गट झाले एक

सरकार सूडबुद्धीने माझ्याशी वागतेय का, असा सवाल उपस्थित करीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जानेवारीअखेरीस दिल्लीत जीवनातील शेवटचे उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. तसे पत्र आज हजारे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाठविले आहे. 

पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, की दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर 2018मध्ये सात दिवस उपोषण केले. त्या वेळी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री गजेंद्र शेखावत, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंतप्रधान कार्यालयाने लेखी पत्रासह पाठविले होते.

सरकारने शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख केला असल्याचे पत्र दिले होते. ते पत्र मी आपणास माहितीस्तव पाठवीत आहे. 

भाजप सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचा स्वीकार केला असेल, तर त्याचे पालन होणेही गरजेचे आहे. आयोगाच्या शिफारशीनुसार, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव देण्यास सांगितले आहे. याच मागणीसाठी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर सात दिवसांचे उपोषण केले होते.

शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव मिळावा, यासाठी राज्यात कृषिमूल्य आयोग आहे. शेतमालाच्या किमतीची शिफारस हा आयोग केंद्र सरकारकडे करतो. मात्र, केंद्र सरकार त्यात 50-55 टक्के कपात करते, हे दुर्दैवी आहे. 

आपणास व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाच वेळा पत्रे पाठविली; मात्र एकदाही उत्तर आले नाही. त्यामुळे जानेवारीअखेरीस जीवनातील शेवटचे उपोषण करणार आहे. आपल्या सरकारसाठी ही गोष्ट चांगली नाही, असेही हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.