औद्योगिक जमिनी दडपणाऱ्यांना बसणार चाप

औरंगाबाद- राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा घेऊन त्या दडपणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ "बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट'साठी (बीसीसी) असलेली नियमावली कडक करण्याच्या विचारात आहे. आता केवळ बांधकाम हा यासाठीचा निकष न राहता या जागेवर उत्पादनही घेणे आगामी काळात बंधनकारक केले जाणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्र विकसित होताना येथे जागा भूखंडरूपी विकत घ्यायची आणि त्यावर पहिले अर्धदशक काहीही न करणारी एक लॉबी राज्यात सर्वत्र आहे. कालांतराने या विकत घेतलेल्या भूखंडाचा वीस टक्के भाग विकसित करायचा आणि त्यावर बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र एमआयडीसीकडून घ्यायचे, असे केले जाते. एकदा हे प्रमाणपत्र वितरित झाल्यास त्या उद्योगाला टाळे लागले तरी भूखंड परत घेण्यात येत नाही. कालांतराने भूखंडाचा मालक आपल्याकडील जागा अधिकच्या किमतीत विकून मोकळाही होतो. त्यामुळे केवळ बीसीसी घेऊन जमीन अनेक दशकांसाठी दडपून टाकणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी एमआयडीसीने बीसीसी देण्याच्या नियमावलीत बदल करण्याचा विचार चालवला आहे. आता केवळ वीस टक्के बांधकाम करून बीसीसी मिळणार नसून, यापुढे त्यासाठी त्या जागेत यंत्रे लावून कारखाना प्रत्यक्षात सुरू करून त्या माध्यमातून उत्पादनही घ्यावे लागणार आहे. या नियमावलीच्या माध्यमातून "डमी' उद्योजकांना भूखंड दाबता येणार नाहीत, असा दावा एमआयडीसीचा आहे; मात्र उत्पादन किती आणि नेमके किती कालावधीसाठी करायचे यावर धोरण अद्याप ठरलेले नाही.

राज्यातील एमआयडीसीत वीस टक्के बांधकाम केले की त्यावर बीसीसी मिळते; मात्र त्यामुळे बंद उद्योगांची संख्या वाढत आहे. हे टाळण्यासाठी बीसीसीच्या निकषांत बदल करण्याचा विचार एमआयडीसीकडून सुरू असून, त्यादृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. केवळ बांधकामावर भागणार नसून त्यांना उत्पादनही घ्यावे लागणार आहे. - सोहम वायाळ (प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी)