शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय घटनाबाह्य? वाचा तज्ज्ञांचे मत

मुंबई : महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे सरकारने आज औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केलं आहे त्याचबरोबर सरकार स्थापनेपासून मागच्या पंधरा दिवसात अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यानंतर दोनच मंत्री असलेल्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नाही असा आरोप विचारवंत हरी नरके यांनी केला आहे.

(Hari Narke Facebook Post On Government Decision)

"भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही. त्यामुळे गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही." अशा आशयाची फेसबुक पोस्ट हरी नरके यांनी केली आहे. त्यामुळे चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यावर आम्ही घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे यांच्याशी संवाद साधला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल इतर मंत्र्यांना शपथ देतात. तसेच संविधानातील कलम 164 [1-A] नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्याच्या १५ टक्के किंवा किमान १२ असणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीमध्ये 'Council Of minister' अशा शब्द वापरला आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळात १२ किंवा १५ मंत्री असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीचा संपूर्ण पद्धतीने अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही असं घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे म्हणाले.

जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होईल तेव्हा यांनी घेतलेले निर्णय नियमित करून घेता येतील. १२ पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क राज्यपालांना आहेत. त्यांनीच असे कायदेशीर आक्षेप घेऊन सरकारला स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. पण राज्यपाल सरकारला असं विचारतील असं दिसत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मांडला जाऊ शकतो असं मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. काही व्यवस्थापनाचा काळ म्हणून अनियमितता स्विकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही अशी माहिती घटनातज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी दिली.