esakal | जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध; 'समान नागरी कायदा' काय सांगतो? जाणून घ्या महत्वाची माहिती
sakal

बोलून बातमी शोधा

Reservation

जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध; 'समान नागरी कायदा' काय सांगतो? जाणून घ्या महत्वाची माहिती

sakal_logo
By
बाळकृष्ण मधाळे

सातारा : भारतात (India) राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण (Castewise Reservation) ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे हे सिद्ध करण्यात परंपरागत उच्च समजल्या जाणार्‍या लोकांमध्ये अहमहिका लागली. गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार (पटेल) समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरियाणामध्ये जाट... असे उच्चवर्णीय आणि सधन समाज आरक्षण मागू लागले. विशेष म्हणजे त्या-त्या राज्यांत तेथील राज्यसरकारे या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. जातीनिहाय आरक्षणाचा विरोध करत समाजातील एक गट समान नागरी कायद्याचीही मागणी करत आहे. (Articles On Castewise Reservation In India Satara News)

कालच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबद्दल सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर, व्हॉटसअप स्टेटसला सर्रास यासंदर्भात विविध अतार्किक विधाने समोर येताना दिसत आहेत. आरक्षणामुळे आपल्या समाजातील मुलांना काहीवेळेस अ‌ॅडमिशन भेटत नाही. आपल्यावर अन्याय होतोय या आणि अशा अनेक कारणांमुळे बरेच लोक पोस्ट्स लिहितात, विधाने करतात. त्यातलेच एक म्हणजे ‘एकतर आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर सगळ्यांचच आरक्षण काढून देशात समान नागरी कायदा लागू करा.’ आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन्हींचा काही संबंध आहे का? समान नागरी कायदा म्हणजे काय? याबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे, त्यामुळे याबाबतीतले गैरसमज आणि अज्ञान वेळीच दूर झाले पाहिजे, त्यासाठी ही माहिती काळजीपूर्वक वाचा..

'मराठे पाठीमागून वार करत नाहीत, समाेरुन करतात'

काय आहे समान नागरी कायदा?

बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये समान नागरी कायदा राष्ट्रीय विषयपत्रिकेवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 प्रमाणे भारतातल्या सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या प्रकरणात म्हटलेले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 1985, 1995 व 2003 मध्ये निरनिराळ्या प्रकरणांतील निवाड्यामध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा, असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व सामाजिक अभिसरणासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होते. देशातील सर्व राजकीय पक्षांना व संघटनांना समान नागरी कायद्याची गरज मान्य आहे, परंतु प्रत्येक पक्षाने देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता असा कायदा करण्याची वेळ आली नसल्याचे म्हटले आहे.

घटनेत कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची तरतूद आहे. ही जबाबदारी राज्याची आहे. मात्र, या कायद्याचा आणि आरक्षणाचा तसा काहीच संबंध नाही. या कायद्यामध्ये प्रत्येक धर्मात त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारसा याबाबत जे काही वेगवेगळे नियम आहेत ते नियम सर्व धर्मासाठी एकच असावेत. असा उल्लेख आहे. परंतु बहुतेक धर्माच्या परंपरागत चालत आलेल्या गोष्टी बदलण्याला साफ विरोध असल्यामुळे हा कायदा लागू करणं आव्हान आहे. हिंदू कोड बिलाअंतर्गत असलेला हिंदू विवाह कायदा हा १९५५ साली संसदेत संमत झाला. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने आणलेल्या हिंदू कोड बिलाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला इतका की, संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. यामुळे येणाऱ्या काळात आमच्या धर्माचे महत्व कमी होईल अशी भूमिका आंदोलन आणि मोर्चा काढणाऱ्या सनातनी लोकांनी घेतली होती. त्यामुळे समोर येणाऱ्या परिणामांचा विचार करुन कुणीच समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही असलेलं आपल्याला दिसत नाहीत.

हिंदू कोड बिल काय होते?

हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.

हिंदू कोड बिल हे भारतातील कायद्यांचा मसुदा होता. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जवळपास ४ वर्ष १ महिना अभ्यास करून हे बिल बनवलं होतं. भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी‌ आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावं, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवलं होतं. परंतु, काही धर्मांध आणि पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे २५ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या बिलामुळे हिंदू धर्मात पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी बंद होणार होत्या, उदा. पुरुषांसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाहासाठी असणारी मान्यता बंद होणार होती. तसेच स्त्रियांना गरज असल्यास घटस्फोट देखील घेण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे मिळणार होतं आणि अशा अनेक गोष्टी बंद होणार होत्या. परंतु, बाबासाहेबांचे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं नाही, कारण त्यानंतर १९५५ आणि १९५६ मध्ये वेगवेगळ्या ४ तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर झाले आणि अनेक स्त्रियांचे जीवन अधिक सुखकर झाले. ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, शिख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते.

एकदा हिंदू कोड बिलाविषयी बोलताना प्र. के. अत्रे हे स्वतः म्हणाले होते की : बाबासाहेबांनी मांडलेले बिल सरकारने आहे तसं स्वीकारले असते तर हिंदू समाज अधिक प्रगत झाला असता. कर्मकांड मुक्त झाला असता. देशात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती तसेच इतर धर्मांचे वैयक्तिक कायदे आहेत. १९५५ च्या संसदेत पास झालेल्या कायद्यामुळे मात्र हिंदू धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक हे कायद्यानुसार होते. परंतु मुस्लिम धर्मात शरीयत कायद्यानुसार या गोष्टी ठरतात. त्यामध्येही मुस्लिम धर्मात असलेले दोन प्रकार शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये पुन्हा वेगळे कायदे आहेत. यामधील अनेक स्त्रियांसाठी जाचक कायदे आहेत. धर्माधर्मामध्ये हे जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मांसाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.

Maratha Reservation : मराठानगरात नेत्यांना प्रवेशबंदी; निवडणुकांवरही बहिष्कार!

राष्ट्रीय पातळीवर समानता असली तरी धार्मिक भेदभाव आहेच

  • हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही.

  • जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.

  • हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे.

  • परंतु, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्मांचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.

हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल?

  1. जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.

  2. सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.

  3. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत आव्हाने काय आहेत?

  1. बहुतेक धर्माची लोकं ही पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींशी भावनिकरित्या जोडली गेली असल्यानं त्यांना मुळात हा कायदा मान्य करणं, म्हणजे आपला धर्म धोक्यात येणं असं वाटतं. पर्यायाने त्यांचा याला विरोध होतो. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव म्हणतात की शरीयत कायदा हा अल्लाहची देणगी आहे, त्याला मनुष्य बदलू शकत नाही. तर हे एक आव्हान आहे.

  2. भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करणं, म्हणजे धर्माबाबत असणारं स्वातंत्र्य हिरावून घेणं असं म्हणणं अनेक जणांचं आहे.

  3. तसंच हा कायदा लागू करून आपण हिंदू धर्म जो बहुसंख्य आहे त्यांच्या दबावाखाली येऊ, अशी भीती आहे.

  4. त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत अल्पसंख्यांक वोट बँक लक्षात घेऊन हा कायदा मंजूर होऊ नाही दिला. तर ही अशी अनेक कारणं आहेत.

  • आतापर्यंत तुमच्या लक्षात आले असेल, की समान नागरी कायदा म्हणजे ज्यामध्ये फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक या चार गोष्टी आहेत.

  • तसेच याबाबतचे कायदे सर्व धर्मांसाठी समान असावेत, जेणेकरून कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील, ना की त्यांच्यामध्ये लिंग, भाषा, प्रांत, धर्म, जात यावरून भेदभाव असतील.

  • यामुळे आरक्षण आणि समान नागरी कायदा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टींचा लांबलांबपर्यंत काहीएक संबंध नाही. यावरून होत असलेले गैरसमज नाहीसे होतील हीच अपेक्षा.

आरंभी आरक्षणाच्या धोरणाचा निकष कमी जास्त फरकाने जात हा घटक होता. विशेष म्हणजे कनिष्ठ जाती हा आरक्षण धोरणाचा पाया होता. त्यानंतर जात आणि वर्ग असा त्यामध्ये बदल झाला (१९८९). मंडल आयोगामध्ये या दोन घटकांची सांधेजोड केली होती. नरसिंह राव सरकारपासून गरीब आणि उच्च जाती अशी आरक्षणाची सांगड घातली गेली. याखेरीज जनतेच्या मागणीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती वर्गवारीमध्ये समावेश, ओबीसी वर्गवारीत समावेश असा फेरबदल जनता आणि विविध सरकारे करीत आली. यातील काही बदलांचा उद्देश समता निर्माण करण्याचा असला तरी काही बदल हे विषमतेला पाठिंबा देणारे आहेत. समता, न्याय, समान संधी या प्रत्यक्ष व्यवहारातील घटनात्मक सामाजिक क्रांतीच्या विरोधातील ही प्रतिक्रांती आहे. आता हे सर्व जातीय आरक्षण रद्द होऊन गुणवत्तेवर आरक्षण द्यावे ही मागणी होत आहे.

Articles On Castewise Reservation In India Satara News

loading image