कृत्रिम पावसाची तयारी

राज्यात उद्‌भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्‍यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, पर्जन्यवाढीसाठी ‘एरियल क्‍लाऊड  सिडिंग’ची उपाययोजना करून कृत्रिमरीत्या पाऊस पाडण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी स्थिती असून, बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्‍यक आहे. कृत्रिम पर्जन्यमान हा त्यावर एक उपाय आहे. यासाठी ३० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली आहे. 

परदेशात ‘एरियल क्‍लाऊड सिडिंग’च्या प्रयोगातून २८ ते ४३ टक्‍क्‍यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे ‘सी बॅन्ड डॉपलर रडार’ आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे.

अन्य निर्णय
    विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना विद्युत शुल्क माफीच्या सवलतीत वाढ
    मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता
    वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा पुन्हा वनविभागाकडेच
    जळगावच्या मधुकर साखर कारखान्यासाठी सात कोटींची शासन थकहमी
    पुणे व कोल्हापूर येथील ट्रॉमा केअर केंद्रासाठी पदनिर्मितीस मंजुरी

राज्यातील जलाशयांत १३ टक्के साठा
राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ १३ टक्के साठा शिल्लक राहिल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून, ४९२० गावे व दहा हजार ५०६ वाड्यांमध्ये ६२०९ टॅंकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेचार हजार कोटींच्या मदतीचे वाटप करण्यासह विद्युत शुल्कात सवलत, शैक्षणिक शुल्कमाफी, कर्जवसुलीस स्थगिती अशा सर्व आघाड्यांवरील उपाययोजनांना गती दिली आहे.

राज्यातील जलाशयांत २७ मे २०१९ अखेर १३.१ टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास २३.१४ टक्के साठा होता. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीचा तुलनात्मक पाणीसाठा असा ः सर्वाधिक जलसाठा कोकण विभागात ३३.६९ टक्के (३९.७१) इतका उपलब्ध आहे. तसेच, पुणे विभागात १२.६ टक्के (२५.०५), नाशिक विभागात १३.२९ टक्के (२३.०९), अमरावती विभागात २०.१ टक्के (१८.८७), नागपूर विभागात ८.८५ टक्के (१२.४३) आणि औरंगाबाद विभागात २.८६ टक्के (२०.४६) साठा उपलब्ध आहे.