पालकमंत्री नसल्याने ‘निराधार’ लाभार्थींच्या समित्या अध्यक्षाविना! योजनेच्या लाभार्थींना ३१ जानेवारीपूर्वी करावे लागणार हे काम, अन्यथा लाभ बंद होणार

सोलापूर : संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपये असलेल्या सर्व प्रवर्गातील लाभार्थी आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले दिव्यांग लाभार्थी अर्ज करू शकतात. त्यांच्या अर्जावर पालकमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या अशासकीय सदस्यांमधील अध्यक्ष अन् समितीचे सदस्य सचिव तहसीलदार निर्णय घेतात. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री निश्चित न झाल्याने लाभार्थींच्या अर्जांवर तहसीलदारांना निर्णय घ्यावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे ७३ हजार ९४८ लाभार्थी आहेत. तर जिल्ह्यातील एक लाख पाच हजार ५२० लाभार्थी श्रावणबाळ योजनेचा लाभ घेत आहेत. निराधार योजनेतील लाभार्थींनी केलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी तहसीलस्तरावर स्वतंत्र समिती कार्यरत असते. त्या समितीत गटविकास अधिकारी, महिला प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती-जमातीचा प्रतिनिधी, दिव्यांग प्रतिनिधी असे सदस्य असतात. समितीची दरमहा बैठक होऊन अर्जदारांमधून पात्र लाभार्थी निवडेल जातात. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून या समित्याच कार्यरत नाहीत. पालकमंत्री निश्चित नसल्याने अद्याप ना सोलापूर शहराच्या समितीसाठी ना तालुक्यातील समित्यांसाठी अशासकीय सदस्य किंवा अध्यक्षांची नावेच जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली. त्यामुळे काही अर्ज देखील प्रलंबित असल्याचे चित्र आहे.

समित्यांना अशासकीय अध्यक्ष नाहीत

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील अर्जदारांच्या अर्जास मंजुरी देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र समिती असते. तेथील तहसीलदार समितीचे सदस्य सचिव असतात व अध्यक्ष अशासकीय सदस्य असतात. सध्या अशासकीय सदस्यांची नावे प्राप्त न झाल्याने तहसीलदारांमार्फत नियमित बैठका घेऊन लाभार्थींचे अर्ज निकाली काढले जात आहेत.

- शिल्पा पाटील, तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना, सोलापूर

लाभार्थींना आता योजनांचा डीबीटीद्वारे थेट लाभ

शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, आता थेट डीबीटीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान वितरित केले जाणार आहे. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभासाठी यापूर्वी तहसिलकडून संबंधित बँकेत सर्व लाभार्थ्यांची यादी पाठवून निधी दिला जात आहे. तो निधी बँकेकडून संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जातो. परंतु, आता अनुदान बँकेच्या खात्यावर थेट डीबीटीमार्फत जमा होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर अशी कागदपत्रे संबंधित तहसिल कार्यालयाच्या संजय गांधी निराधार योजनेच्या शाखेत अथवा गावचे तलाठी अथवा ज्या बँकेमधून योजनेचा लाभ घेत आहात, त्यांच्याकडे ३१ जानेवारीपर्यंत जमा करायचे आहेत.