औरंगाबाद परिक्षेत्र वीजहानीत आघाडीवर 

नागपूर - वारेमाप उपाययोजनेनंतरही राज्यात वीजहानीचे प्रमाण 13.90 टक्‍क्‍यांपर्यंत आले आहे. पुणे परिक्षेत्राने वर्षभरात 11.33 टक्‍क्‍यांवरून 10.75 टक्‍क्‍यांवर वीजहानी आणून ती रोखण्यात आघाडी घेतली आहे. अनेक भागांमध्ये मात्र अजूनही वीजहानीचे प्रमाण फार अधिक आहे. औरंगाबाद परिक्षेत्र तब्बल 20.19 टक्‍क्‍यांसह वीजहानीत आघाडीवर आहे. 

प्रामुख्याने चोरी आणि गळतीमुळे हानीचे प्रमाण वाढते. हानीचे प्रमाण सर्वत्र वेगवेगळे असले तरी त्याचा भुर्दंड सरसकट सर्वच भागातील ग्राहकांना समप्रमाणात सहन करावा लागतो. ही बाब गांभीर्याने घेत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी वीजहानी रोखण्यावर विशेष भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, त्यांच्या अपेक्षांना नांदेड, जळगाव, लातूर परिमंडळांनी छेद दिला असल्याचे आकडेवारीवरून लक्षात येते. 

महावितरणच्या पुणे, औरंगाबाद, कल्याण या तिन्ही परिक्षेत्र कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या भागाच्या तुलनेत नागपूर परिक्षेत्राने वीजहानी बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रणात आणली आहे. पुणे परिक्षेत्रात वीजहानी सर्वांत कमी 10.75 टक्के आहे. पण, वर्षभरात हानीचे प्रमाण केवळ 0.58 टक्केच घटले. नागपूर परिक्षेत्र 2.90 टक्‍क्‍यांची घट नोंदवून सर्वांत पुढे आहे. औरंगाबाद परिक्षेत्राला हानीचे प्रमाण 21.04 टक्‍क्‍यांवरून 20.19 टक्केपर्यंतच कमी करता आले आहे. फ्रॅंचायझीचा उताराही वीजहानीच्या समस्येवर परिणामकारक ठरला आहे. नागपूर शहरातील 35 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेले तीन विभाग 2011 मध्ये फ्रॅंचायझीच्या ताब्यात देण्यात आले. या भागात हानीचे प्रमाण 2016-17 मध्ये 15.61 टक्के, तर 2017 -18 मध्ये 14.53 टक्के होते. 

परिक्षेत्रनिहाय हानी (टक्के) 
परिक्षेत्र 2016-17 2017-18 
औरंगाबाद 21.04 20.19 
नागपूर 14.64 11.74 
कल्याण 13.62 13.63 
पुणे 11.33 10.75 

नागपूर परिमंडळाची सरशी 
नागपूर परिक्षेत्रातील गोंदिया परिमंडळाने वीजहानीचे प्रमाण 16.13 टक्‍क्‍यांवरून थेट 7.19 टक्‍क्‍यांपर्यंत म्हणजेच तब्बल 8.94 टक्के कमी करण्यात यश मिळविले आहे. नागपूर परिमंडळाने हेच प्रमाण 9.63 टक्‍क्‍यांवरून 8.46 टक्‍क्‍यांवर आणले आहे. हानीत आघाडीवर आणाऱ्या अकोला परिमंडळाने 22.54 टक्‍क्‍यांवरून 16.34 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट नोंदविली आहे. 

राजकीय हस्तक्षेपाचा अडथळा 
वीजचोरी रोखण्याच्या दृष्टीने वीजकर्मचारीही प्रयत्नरत आहेत; परंतु राजकीय पुढारी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमुळे अनेक ठिकाणी अडचणी निर्माण होतात. कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, राजकीय हल्ले यांसारख्या घटना नेहमीच उघडकीस येतात. बीड, हिंगोली, जालना, जळगाव, अकोला, औरंगाबाद येथील बऱ्याच वसाहतींमध्ये कर्मचाऱ्यांना शिरकाव करणेही कठीण आहे. इचलकरंजी येथील आमदाराच्या पॉवरलूममध्ये लाखोंची वीजचोरी पकडण्यात आली होती. यामुळे त्यांच्यावर आमदारकी गमावण्याची नामुष्की आली होती. 

फीडर मॅनेजर संकल्पनेला छेद 
हानी कमी करण्याच्या दृष्टीने फीडर मॅनेजर संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार हानी अधिक असलेल्या वाहिन्यांवर फीडर मॅनेजर नियुक्त करून हानीचे प्रमाण कमी केले जाणार आहे. या योजनेनुसार ऊर्जामंत्र्यांच्या मतदारसंघातील कामठी कन्हान परिसरात फीडर मॅनेजरची नियुक्तीही करण्यात आली, त्याचे चांगले परिणामही दिसून आले. पण, महावितरणच्या आडमुठ्या धोरणामुळे योजनाच गुंडाळावी लागली आहे. 

राज्यात वीजहानीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे. हे प्रमाण अजूनही कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठीच प्रादेशिक संचालक पदावर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. वीजचोरी पकडण्याची मोहीम सुरू आहे. दुसरीकडे वसुलीसाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. पण, त्याला राजकीय हस्तक्षेप म्हणता येणार नाही. 
- पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण