राम मंदिरासाठी सरकारने कायदा बनवायला हवा- मोहन भागवत

नागपूर- अयोध्येतील त्या जागेवर राम मंदिरच होते. ती भूमी रामल्लाचीच आहे. तिथे केलेल्या उत्खननातही मंदिराचे अवशेष सापडले आहे. न्यायालयीत प्रक्रियेला उशीर होत आहे. त्यामुळे अयोध्येतील त्या जागी मंदिर बनवण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. तसेच राम मंदिराच्या कायद्यासाठी जनजागृती करण्याचे आवाहानही मोहन भागवत यांनी केले.

विश्व हिंदू परिषदेने बोलावलेल्या हुंकार सभेत सरसंघचालक मोहन भागवत बोलत होते. पुढे बोलताना भागवत म्हणाले की, 'हा देश रामाचा आहे. बाबर आपल्या देशाचा नव्हता, राम आपला आहे. त्यांचे मंदिर बनणार नाही तर कसे होणार. हिंदू समाज सर्वांचा आदर करतो. म्हणूनच 30 वर्ष लागत आहेत. राम जन्मभूमीबाबत न्यायालयाची प्राथमिकता आहे, असे वाटत नाही. सर्वाना वाटते मंदिराचे काम सुरु व्हावे. पण साधी सुनावणी सुरु होत नाही. जनहितासाठी हा मुद्दा टाळत राहणे योग्य नाही.

तसेच ते म्हणाले की, समाजाच्या भल्याचे जितके निर्णय आहेत, ते टाळण्याकडेच न्यायालयाचा कल असतो. जनहिताचे खटले न्यायालयात प्रलंबित कसे राहतात? रामजन्मभुमीवर इतर कोणी हक्क कसा सांगू शकतं? असा सवालही त्यांनी केला. हिंदू धर्म सहनशील आहे म्हणूनच मंदीर बनण्याला इतरा उशीर होतोय. हिंदू धर्मीय श्रद्धाळू आणि सर्व धर्मांचा सन्मान करतात. हिंदू संविधानावर विश्वास ठेवतो, कायद्याने वागतो. समाज कायद्याने चालत नाही, प्रत्येक समाजाची एक संस्कृती चालीरिती असतात. प्रकरण न्यायालयात आहे, पण लवकर निर्णय घ्या असं मोहन भागवत म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, श्रीराम श्रद्धेचा विषय आहे. राम मंदिराच्या निर्माणानंतर सर्व भांडणं संपतील त्यामुळे सरकारने आता लवकरात लवकर कायदा बनवण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण समाज एकवटण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. यावेळी असा जोर लावूया की निर्माणाचं काम झाल्यावरच जागरणाचं काम थांबवू असं आवाहनही त्यांनी यावेळी स्वयंसेवकांना केलं.

अयोध्येतील त्या जागेवर केलेल्या खोदकामामध्ये त्या ठिकाणी मंदिर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे याबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. न्याय देण्यात विलंब करणे म्हणजेच टाळणे होय. 2010 साली न्यायालयाने न मागता जागेची वाटणीही केली असल्याचा आरोपही यावेळी भागवत यांनी केला आहे. राम मंदिराचे प्रकरण राजकीय नाही. कुणाला सत्तेवत आणण्यासाठी हे नाही. तरीही हे होत नाही. या प्रकरणाला प्राथमिकता दिली जात नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.