आयुर्वेद पदवीधारकांना ऍलोपॅथिकचा दर्जा ! मिळणार दरमहा 60 हजारांचे वेतन

सोलापूर : आयुर्वेद पदवीधारकांना ऍलोपॅथिक पदवीधारकांप्रमाणेच समकक्ष दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत आयुष संचालनालयाचे संचालक कुलदीप कोहली यांनी कोरोना रूग्णांवर उपचार करणाऱ्या बीएएमएस, बीयुएमएस व बीएचएमएस या डॉक्‍टरांना समान दर्जा देऊन समान वेतन द्यावे, असे स्पष्ट केले आहे.

कोविड-19 बाधितांवर उपचार करणाऱ्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या बीएएमएस व बीएचएमएस डॉक्‍टरांना दरमहा किमान 60 हजारांचे मानधन (वेतन) द्यावे. त्याची कार्यवाही महापालिकेतील विविध प्राधिकरणांनी तत्काळ करावी, असेही संचालक कोहली यांच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, कोरोना या जागतिक महामारीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून रूग्णसंख्या वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील बीएएमएस, बीएचएमएस डॉक्‍टरांची सेवा घेतल्यास त्यांना किती वेतन अथवा मानधन देणे योग्य राहील, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला दिले.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकांच्या विविध प्राधिकरणांनी वैद्यकीय अधिकारी, सहायक वैद्यकीय अधिकारी, कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी या पदांसाठी कंत्राटी पध्दतीने सेवा घेण्यासंदर्भात भरती काढली आहे. त्यात एकसुत्रता दिसत नसून काही महापालिकांनी 30 हजार तर काहीजणांनी 40 ते 50 हजारांचे मानधन निश्‍चित केले आहे. मात्र, या डॉक्‍टरांना किमान मानधन दरमहा 60 हजार रुपये द्यावे, असे पत्र आयुष संचालनालयाचे संचालक कोहली यांनी काढले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्‍त व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.

साडेचार हजार लोकामांगे एक डॉक्‍टर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक हजार लोकांमागे किमान एक डॉक्‍टर असणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाराष्ट्रात ऍलोपॅथिक, होमिओपॅथिक व आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्‍टरांची संख्या दोन लाख 85 हजारांपर्यंत आहे. तर दुसरीकडे राज्याची लोकसंख्या साडेबारा कोटींवर आहे. राज्यातील 45 लाख नोंदणीकृत कामगारांसाठी 15 विमा रूग्णालये असून त्याठिकाणी डॉक्‍टरांची रिक्‍तपदे आहेत. दुसरीकडे 23 जिल्हा व 91 उपजिल्हा रुग्णालये असून एक हजार 828 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 10 हजार 668 उपकेंद्रे आहेत. त्याठिकाणीदेखील डॉक्‍टरांची संख्या अपुरीच आहे. त्यामुळे आता सेवानिवृत्त डॉक्‍टर, परिचारिकांची मदत घेतली जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.