Belgaum Border Controversy : बाळासाहेब ठाकरेंचे ते अखेरचे अजूनही पूर्णत्वास न आलेले स्वप्न...

Balasaheb Thackeray: संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी १०६ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले आहे. त्या घटनेला आता ६६ वर्ष झाली. महाराष्ट्रात लोकांनी सत्याग्रह करून मुंबई मिळवली. पण, बेळगाव महाराष्ट्रात काही सामिल झाले नाही. या लढ्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसैनिकांनी वेगळा लढा दिला होता. पण, बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्याचे बाळासाहेबांचे स्वप्न अद्याप अपूरेच राहीले आहे. यावरच एक दृष्टीक्षेप टाकूयात.

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर कर्नाटक महाराष्ट्र राज्याच्या सिमेवर वेगळाच वाद धुमसत होता. बेळगाव कारवार निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा यासाठी अनेक लोकांनी आंदोलने केली. यामध्ये प्रामुख्याने मराठी अस्मितेसाठी लढणारे शिवसेने पक्षप्रमूख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सहभाग होता. त्यांनी वारंवार याप्रश्नी आवाज उठवला आहे.

१९५३ मध्ये भारत सरकारने नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. त्यावर, केंद्रात चर्चा होऊन राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अमलात आला.

यामुळे झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, कारवारचा सीमाप्रश्न उद्भवला. यात बेळगाव, खानापूर, निपाणी व कारवार इत्यादी भाग मुंबई प्रांतातून तसेच बिदर, भालकी असा मराठी बहुल भाग हैदराबाद प्रांतातून काढून १ नोव्हेंबर १९५६ पासून कर्नाटकाला जोडला गेला. बेळगावप्रमाणेच कारवार, सुपा, हल्याळ हा मराठी – कोकणी भाषिक भाग कर्नाटकाला जोडला.

सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.हा दिवस सिमाभागात काळा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. कारण सिमाभागात राहणारे लोक आजही स्वत:ला महाराष्ट्राचेच पाईक समजतात. तिथल्या सध्याच्या लोकांना कर्नाटक नकोय तर विचार करा जेव्हा राज्यांच्या विभागण्या करण्यात येत होत्या तेव्हाची काय परिस्थिती असेल.

1969 ला केंद्र सरकारने महाजन आयोगाचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात बेळगाव शहर कर्नाटकातच राहावे असे सांगण्यात आले होते. याप्रश्नी बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढाकार घेत सीमाप्रश्नी मुंबईमध्ये उग्र आंदोलन उगारले. बेळगावप्रश्नी ठाम भूमिका घ्या अन्यथा मुंबईमध्ये घुसू देणार नाही, असे बाळासाहेबांनी तक्तालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाईंना ठणकावले.

त्यानंतर जेव्हा मोरारजी मुंबईत येत होते. तेव्हा त्यांना रोखण्यासाठी बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना आदेश दिले. त्या आदेशाचा पालन करत कित्येक शिवसैनिक मोरारजींच्या गाडीखाली आले. या घटनेत अनेक शिवसैनिकांचा प्राण गमवावे लागले.

या घटनेनंतरही अनेक आंदोलने झाली. या आंदोलनांमध्येही सिमावाद धगधगता राहीला. केवळ आंदोलनावर भर देतील ते बाळासाहेब कसले. त्यांनी कायद्याचा आधारही घेतला. इतर नेत्यांशी चर्चा करत वेळोवेळी याप्रश्नाचा पाठपुरावा केला.

बेळगावमध्ये १९८६ मध्ये कन्नड सक्ती लागू झाली. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या बाळासाहेबांना ही गोष्ट सहनच झाली नाही. या घटनेला विरोध करण्यासाठी बाळासाहेबांनी कोल्हापूरला बैठक घेतली. या बैठकीला शरद पवार, छगन भूजबळ असे अनेक मोठे नेते उपस्थित होते.

बेळगावातील वातावरण तापलेले होते त्यामूळे तिथे जाऊन आंदोलन करणे धोकादायक ठरले असते. त्यामूळे हे आंदोलन सिमेवर करावे, असे मत नेते शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांचे होते. पण, याला विरेध करत, आंदोलन केले तर ते बेळगावात जाऊन करावे अन्यथा करूच नये अशी ठाम भूमिका बाळासाहेबानी घेतली. त्यामूळे ते आंदोलन करावेच लागले.

या आंदोलनासाठी छगन भूजबळ कर्नाटकात येतील असा समज झाल्याने बेळगाव सिमेवर पोलिसांचे जथ्थे उभे करण्यात आले होते. पण, त्यांना चकवा देत भूजबळ मुंबईतून गोवा आणि मग कर्नाटकातून बेळगावात वेषांतर करून दाखल झाले. त्यावेळी ते आंदोलन यशस्वी झाले.

१९६९ पासून बेळगाव महाराष्ट्रात यावे यासाठी वेळोवेळी शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठपुरावा केला होता. पण, त्याला काँग्रेस सरकारने दाद दिली नाही. अखेर, २००० ली जेव्हा केंद्रात भाजपचे सरकार आले तेव्हा दिवंगत नेते अटल बिहारी वाजपेयी त्यावेळेला पंतप्रधान होते. बाळासाहेबांनी वाजपेयी ना विनंती केली की बेळगावचा सीमाप्रश्न याबाबत तोडगा काढावा.

त्यानंतर २००२ साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना संयुक्तरीत्या बैठकीचे आवाहन केले. पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवनी पाठ फिरवली. ते बैठकीला आलेच नाहीत. त्यामुळे ही बैठक अयशस्वी झाली. यावर बाळासाहेबांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली.

आजही बेळगावसाठी सर्व मराठी जनता एकवटते. बेळगाव सिमेवर एकत्र येत कर्नाटक सरकारला आव्हान देत असते. पण, ते दुर्लक्ष करतात. बेळगावातील मराठी भाषिक लोकांच्या मागण्यांकडेही कर्नाटक सरकारने पाठ फिरवली आहे. उलट त्यांना कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. आजकाल तर कर्नाटक राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये शाळा कॉलेजमध्ये कन्नड भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामूळे तिथल्या मराठी भाषिक जनतेला न्याय कधी मिळणार आणि स्वर्गिय बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण कधी होणार हे देवालाच माहिती.