डीजेचा आवाज बंदच राहणार 

मुंबई - सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यावरील बंदी तूर्तास उठवण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव हे दोन महत्त्वाचे सण संपले असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती; मात्र राज्य सरकारने युक्तिवादादरम्यान ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या डीजेवर घातलेली बंदी उठवण्यास नकार देत या मागणीला जोरदार विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयानेही बंदी कायम ठेवली. 

ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या नियमांत राहून "डीजे सिस्टीम'चा वापर करण्यावर बंदी का, असा प्रश्‍न करत "प्रोफेशनल ऑडिओ आणि लायटिंग असोसिएशनने (पाला) न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यांत या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वापरास बंदी घातली होती. आता गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव संपले असल्याने तसेच डीजे व्यावसायिकांचे नुकसान होत असल्याने तूर्तास तरी परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा अर्जाद्वारे केली होती. न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. "डीजे सिस्टीम' सुरू होताच ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. "सिस्टीम'मध्ये आवाज कमी-जास्त करण्यासाठी रेग्युलेटर असतो, असा युक्तिवाद "पाला'च्या वतीने केला. "डीजे' तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे अहवालही सादर करण्याची तयारी याचिकाकर्त्यांनी दाखविली; मात्र सरकारचा दावा योग्य आहे. सरकारचे म्हणणे युक्तिवादादरम्यान तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर करून खंडपीठाला पटवून देऊ, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी, ही विनंतीही त्यांनी केली. ती खंडपीठाने मान्य केली. 

ध्वनिपातळी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच! 
गणेश-देवी मूर्तींच्या विसर्जन मिरवणुकांत ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करता येते; मात्र त्यांना ध्वनिप्रदूषण करण्यापासून रोखता येत नाही. "डीजे सिस्टीम' सुरू होताच ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे परवानगीचा प्रश्‍नच उरत नाही, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. "डीजे'ची किमान ध्वनिपातळी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच असते, असा दावा करत सरकारने बंदी उठवण्यास असलेला विरोध कायम ठेवला.