साखर कारखान्यांमुळे बॅंकाही अडचणीत - सुभाष देशमुख

पुणे - राज्यातील साखर कारखान्यांवर कर्जाचा प्रचंड मोठा डोंगर निर्माण झाला आहे. कारखाने चालविता येत नसल्याने त्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या बॅंकाही अडचणीत आल्या आहेत. साखर कारखानदारीचा उद्योग टिकला, तर ऊस उत्पादक शेतकरी टिकेल. त्यामुळे सरकार कायम तुमच्या पाठीशी उभे असून, सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे आश्‍वासन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतर्फे आयोजित ‘साखर परिषद २०२०’चे उद्‌घाटन सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे, बाष्पकेचे संचालक धवल अंतापूरकर, वैध मापन शाखेच्या उपनियंत्रक सीमा बैस, दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर या वेळी उपस्थित होते.

आधीच्या सरकारने केलेल्या कायद्याची आम्ही अंमलबजावणी सुरू केली. यात आमचे काही चुकले का, असा प्रश्‍न करीत सुभाष देशमुख म्हणाले, ‘‘साखर कारखानदारीचे प्रश्‍न गेल्या चाडेचार वर्षांतील नाही, तर त्यापूर्वीपासूनचे आहेत. अनेक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर निर्माण झाला आहे. साखर कारखाने चालत नसल्याने कर्ज देणाऱ्या बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. राज्य बॅंकांकडून कारखान्यांना वित्तपुरवठा केला जातो. राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल.’’

मराठवाड्यासह काही भागांतील साखर कारखानदारांनी साखर वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. त्याचा प्रस्ताव आल्यास सरकार त्याचा विचार करेल. साखर कारखानदारीत सध्या जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. त्यात विस्तारीकरण केले जात आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. पण, १५ किलोमीटरच्या आत ८० टक्के ऊस असेल आणि ५० टक्के इथेनॉलची निर्मिती करावी, अशा दोन अटी टाकण्यात येणार आहेत. ऊसतोडणी यंत्राला अनुदान जाईल. पण, तोडणी यंत्र वितरणाच्या पद्धतीत सुधारणा आवश्‍यक आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘‘गळीत हंगाम वेळेत सुरू करता यावा, यासाठी या वर्षीपासून दोन महिने आधीच गळीत हंगामाचा परवाना दिला जाणार आहे. साखर कारखान्याचा परवाना घेऊन तो काही वर्षांनी विकण्याचे प्रकार वाढले होते. त्यावर निर्बंध आणले आहेत. राज्यात ३५ हजार कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल होत असली, तरी सहकारी कारखान्यांची संख्या ११६ पर्यंत खाली आली आहे. खासगी करखाने १०२ आहेत. काही वर्षांत खासगी आणि सरकारीचे प्रमाण ५०-५० होण्याची शक्‍यता आहे.