राज्य कर्जाच्या खाईत

मुंबई - केंद्रासह राज्य सरकारही कर्जाच्या खाईत लोटल्याचे सध्याचे चित्र असताना राज्य सरकारच्या महसुली जमापेक्षा महसुली खर्चात वाढ होत असल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागणार आहे.

राज्याची तूट तब्बल ३४ हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे असून, राज्याच्या इतिहासातील ती सर्वाधिक तूट असेल, असे आधीच्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून दिसून येते.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक वर्षी कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. राज्याच्या तिजोरीवर २०१५-१६ मध्ये ३ लाख २४ हजार २०२ कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मार्च २०१८ मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना ते ४ लाख ६१ हजार ८०७ कोटी असताना गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने आणखी सुमारे ४० हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे.

त्यामुळे कर्जाने सध्या ५ लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनात फक्‍त लेखानुदान मांडण्यात येणार असून, संपूर्ण अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, त्या वेळी ३४ हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या काळात कर्जामध्ये तब्बल ४९ टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊन कर्जाची रक्कम ८२,०३,२५३ कोटींवर गेली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारच्या कर्जावर नुकताच स्टेटस रिपोर्ट जारी केला आहे. त्यामध्ये सरकारच्या कर्जबाजारी स्थितीचे धक्कादायक आकडे समोर आले आहेत. जून २०१४ मध्ये सरकारवर ५४,९०,७६३ कोटींचे कर्ज होते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये हे कर्ज ८२,०३,२५३ कोटींपर्यंत वाढले आहे. साडेचार वर्षांत कर्जवाढीचे प्रमाण तब्बल ४९ टक्के आहे.

महसुली तूट (आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
 २०१३-१४ - ५०८१
 २०१४-१५ - १२१३८
 २०१५-१६ - ५३३८
 २०१६-१७ - ८५३६
 २०१७-१८ - १४८४३
 २०१८-१९ - १५३७५
 २०१९-२० - ३४००० अपेक्षित

राज्याची वित्तीय स्थिती (स्रोत - २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प)
    कर महसूल - १,८८ हजार ४० कोटी
    कराव्यतिरिक्‍त महसूल, दंड, शुल्क वगैरे -२२ हजार ७८५ कोटी 
    केंद्रीय करातील हिस्सा - ४३ हजार ५१५
    केंद्राकडून मिळणारी सहायक अनुदाने - ३१ हजार ६२९ कोटी
    एकूण महसुली जमा - २ लाख ८५ हजार ९६८ कोटी
    महसुली खर्च - ३ लाख १ हजार ३४३ कोटी 
    अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर १५ हजार ३७५ कोटी रुपयांची तूट होती आणि गेल्या दोन अधिवेशनातील पुरक मागण्यांमुळे ती ३४ हजार कोटींवर पोचली.