मोठी बातमी! जमीन, जागेच्या दस्तनोंदणीसाठी आता ‘आधारकार्ड’ बंधनकारक; प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीतील फसवणूक थांबणार; मुद्रांक शुल्क कार्यालयाचा शासनाकडे प्रस्ताव

तात्या लांडगे

सोलापूर : जागा, जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्याने बनावट कागदपत्रांद्वारे मालमत्ता बळकावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता खरेदीदस्त नोंदणीवेळी प्रॉपर्टी घेणारा व विकणाऱ्यासाठी आधारकार्ड प्रमाणीकरण बंधनकारक केले जाणार आहे. मुद्रांक शुल्क कार्यालयाने तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.

जागा, जमिनीचा मालक उपस्थित नसतानादेखील अनेकदा प्रॉपर्टी बळकावली जाते. त्यासाठी प्रॉपर्टी खरेदी करणारा दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कोणाचीतरी मदत घेऊन हा प्रकार करतो. काहीवेळा तो २०१३ मधील परिपत्रकाची मदत घेतो. सध्या दस्तनोंदणीवेळी खरेदी देणारा व प्रॉपर्टी घेणाऱ्याचे आधारकार्ड घेतले जाते; पण काहीजण ‘महसूल’च्या २०१३ मधील परिपत्रकाचा आधार घेऊन दुसरी कागदपत्रे जोडून दस्तनोंदणी करतात.

दुसरीकडे, अनेकदा सर्व्हर डाउन किंवा आधारकार्डधारकाचे ठसे अस्पष्ट उमटतात, तेव्हा आधारकार्डऐवजी दुसरे ओळखपत्र घेतले जाते. त्यावेळी दस्तनोंदणी करणाऱ्याकडून दोन साक्षीदार घेऊन दस्त नोंदविला जातो. याच नियमाचा गैरवापर करून अनेकजण गोरगरीबांची प्रॉपर्टी बळकावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता दस्तनोंदणीसाठी ‘आधारकार्ड’ बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यानुसार प्रॉपर्टी घेणारा, विकणारा तोच आहे की नाही, याची खात्री जागेवरच होणार आहे.

सध्या ‘आधार’ला ११ पर्याय

खरेदीदस्तावेळी आधार कार्ड नसल्यास किंवा आधार प्रमाणीकरण होत नसल्यास त्याला अन्य ११ कागदपत्रांचा पर्याय देण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये महसूल विभागाने त्यासंदर्भातील परिपत्रक काढले आहे. यात मनरेगा जॉब कार्ड, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसकडून दिलेले फोटोसह पासबुक, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीअंतर्गत दिलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसह पेन्शन कागदपत्र, केंद्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या किंवा सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांद्वारे दिलेली सेवा ओळखपत्रे, खासदार, आमदार, विधान परिषदेच्या सदस्यांना दिलेली अधिकृत ओळखपत्रे, दिव्यांगांकडील युनिक डिसॅबिलिटी आयडी कार्ड अशा कागदपत्रांचा पर्याय दिला आहे.

आधारकार्ड बंधनकारक केल्यास फसवणूक थांबेल

“आपण सध्या खरेदीदस्त नोंदणीवेळी बहुतेकवेळा ‘आधारकार्ड’ घेतोच. पण, काहीजण जुन्या परिपत्रकाचा दाखला देऊन दुसरी कागदपत्रे जोडून दस्तनोंदणी करून घेतात. अनेकदा सर्व्हरचा अडथळा असल्यासदेखील आधारकार्डला पर्यायी असलेले डॉक्युमेंट जोडून काहीजण दोन साक्षीदार देऊन दस्तनोंदणी करतात. आधारकार्ड बंधनकारक केल्यास निश्चितपणे बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी फसवणूक थांबेल.”

- शिवाजी डाहाके, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सोलापूर