मोठी बातमी! बारावीचे प्रवेश यंदा पहिल्यांदाच ऑनलाइन; माध्यमिक शिक्षण विभागाचा निर्णय; खासगी शाळांना आता क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देताच येणार नाहीत

तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्रात २०२५-२६ या वर्षासाठी पहिल्यांदाच इयत्ता अकरावीची केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. या अंतर्गत राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १४ लाख ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आता २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात अकरावीबरोबरच इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचेही प्रवेश ऑनलाइन होणार आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्याची तयारी आता सुरू केली आहे.

राज्यात खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित अशी नऊ हजार २०० कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. गतवर्षी या महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता यादीनुसार विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश घ्यावा लागला. त्यासाठी पाच प्रवेश फेऱ्या राबविण्यात आल्या. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात आता अकरावीसोबतच बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइनच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना आधी नोंदणी करून कनिष्ठ महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदवावा लागणार आहे. बोर्डाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

क्षमतेइतकेच प्रवेश द्यावे लागणार

अनेक खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित व खासगी अनुदानित संस्थांकडून दरवर्षी अकरावी व बारावीच्या वर्गात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश दिले जात होते. अनेक विद्यार्थी पैसे देऊन त्यांच्या सोयीने कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेत होते. मात्र, ते विद्यार्थी महाविद्यालयात जाण्याऐवजी खासगी कोचिंग क्लाससाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात वर्षभर मुक्कामी जात होते. हा प्रकार आता ऑनलाइन प्रवेशामुळे कायमचा बंद होणार आहे. तसेच खासगी संस्थांना आता क्षमतेइतकेच प्रवेश द्यावे लागणार आहेत.

आता ऑनलाइन प्रवेश घ्यावे लागतील

अनेक कनिष्ठ महाविद्यालये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. बोर्डाच्या परीक्षेचे अर्ज भरल्यानंतर त्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाला समजते. त्यावेळी त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या भूमिकेतून त्या वाढीव प्रवेशाला मान्यता द्यावी लागते. हा प्रकार आता ऑनलाइन प्रवेशामुळे कायमचा बंद होणार आहे.

- डॉ. श्रीराम पानझडे, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण, पुणे

‘अंशतः अनुदानित’साठी बायोमेट्रिक हजेरी

अंशतः अनुदानित खासगी शाळांमधील इयत्ता अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदविणे बंधनकारक आहे. बायोमेट्रिक हजेरीवर विद्यार्थ्यांची पटसंख्या गृहीत धरली जाणार आहे. त्यावर आधारितच अनुदानाचा वाढीव टप्पा शासनाकडून या शाळांना मिळणार आहे. मात्र, इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीची अट बंधनकारक नसल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.