मोठी बातमी! सोलापुरातील आयटी पार्कमध्ये उद्योजकांना १२०० रुपये प्रतिस्क्वेअर मीटर दराने जागा; ‘जलसंपदा’ची ५० एकर जमीन उद्योग विभागाला विनामूल्य देण्याचा निर्णय

तात्या लांडगे

सोलापूर : होटगी तलावाजवळील जलसंपदा विभागाच्या ५० एकरात आयटी पार्क उभारले जाणार आहे. जलसंपदा विभागाची ही जागा ‘एमआयडीसी’ला मोफत देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे ‘आयटी पार्क’साठी उद्योजकांना आता १२०० रुपये प्रतिस्क्वेअर मीटर दराने जागा मिळणार आहे. फेब्रुवारीत जागा उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित होणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात अभियांत्रिकीची १५ महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमधून दरवर्षी सुमारे सात हजार विद्यार्थी अभियंते होऊन बाहेर पडतात. पण, सोलापूर शहर-जिल्ह्यात त्यांची अपेक्षापूर्ती होईल, अशा संधी नसल्याने दरवर्षी ७० टक्के तरुण अभियंत्यांना सोलापूर सोडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर हजारो सोलापूरकर पुणेरी सोलापूरकर झाले आहेत. आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पाठपुराव्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापुरातील आयटी पार्कला मंजुरी दिली.

आता उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या उच्चाधिकारी समितीने जलसंपदा विभागाची जागा आयटी पार्कसाठी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. तीन कोटी १६ लाख रुपये शासकीय मूल्यांकन असलेली ५० एकर जमीन विनामूल्य मिळणार असल्याने उद्योजकांसाठी त्याठिकाणी स्वस्तात जमीन उपलब्ध होणार आहे. पूर्वी २३०० रुपये प्रतिस्क्वेअर मीटर दराने मिळणारी जागा आता उद्योजकांना १२०० रुपये दराने मिळेल, असे ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उद्योजकांना स्वस्तात मिळेल जागा

उद्योग विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाची जागा आयटी पार्कसाठी विनामूल्य ‘एमआयडीसी’ला हस्तांतर करण्याचा निर्णय झाला आहे. आता जलसंपदा विभागाच्या मान्यतेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ती जागा ‘एमआयडीसी’च्या ताब्यात मिळेल. त्यानंतर उद्योग विभागाकडून अधिसूचना निघेल, ले-आउट होईल आणि उद्योजकांना त्याठिकाणी मागणीनुसार जागा मिळेल.

- शिवाजी राठोड, प्रादेशिक सहसंचालक, एमआयडीसी, सोलापूर

२० महिन्यांत उभारतील सोईसुविधा

पहिल्या टप्प्यात जलसंपदा विभागाकडून जागा ‘एमआयडीसी’ला हस्तांतर होईल. त्यानंतर अधिसूचना काढून भूखंड आरक्षित होईल. ले-आउट फायनल करून उद्योजकांच्या मागणीनुसार तेवढे मोठे प्लॉट आयटी पार्कसाठी उपलब्ध करून दिले जातील. जागा ताब्यात आल्यावर त्याठिकाणी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन रस्ते, वीज, पाणी अशा सुविधांसाठी २० महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. किमान ५० हजार तरुण-तरुणींना थेट आणि एकूण दोन लाख लोकांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.