मोठी बातमी! राज्यातील १८,१०६ झेडपी शाळांचे भवितव्य अंधारात; शाळेची पटसंख्या १८ पेक्षा कमी, १६ शाळांना कुलूप; शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा इतर कामेच जास्त

तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्हा परिषदांच्या शाळांसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. नव्या संचमान्यतेची सध्या तयारी सुरु असतानाच राज्यातील ६४ हजार शाळांपैकी १८ हजार १०६ शाळांची पटसंख्या १८ पेक्षा कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. तरीपण, त्या शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक कार्यरत आहेत. या शाळांचे भवितव्य अंधारात असून त्यांच्यासाठी ‘समूह शाळा’ पॅटर्न प्रस्तावित आहे.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. २०२२-२३ मध्ये २० पेक्षा कमी पटाच्या राज्यातील शाळांची संख्या १४ हजार ७८३ इतकी होती. पण, आता ही संख्या १८ हजारांवर पोचली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या गुणवत्तेवरही अनेकदा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्याही मुलाला इंग्रजी लिहिता-बोलता आले पाहिजे, अशी बहुतेक पालकांची अपेक्षा आहे.

अलिकडे इंग्रजी माध्यमांच्या स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा स्कूल बसच्या माध्यमातून पालकांना घरापर्यंत सेवा देत आहेत. त्यामुळे असंख्य गावातील विद्यार्थी स्कूल बसमधून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळांची पटसंख्या दिवसेदिवस कमी होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याची चिंता आहे.

जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती

• एकूण अंदाजे शाळा

• ६४,०००

• १८ पेक्षा कमी पटाच्या शाळा

• १८,१०६

• १ ते १० पर्यंत पटाच्या शाळा

• ८,०८९

• पटसंख्येअभावी शाळा बंद

• १६

शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा इतर कामेच जास्त

सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत शिक्षकांनी अध्यापन करावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मतदार याद्यांच्या पडताळणी, मतदार नोंदणीसाठी बीएलओ, केंद्र व राज्य सरकारचे उपक्रम राबवून त्याची माहिती ऑनलाइन भरणे, विविध उपक्रम तातडीने राबविणे आणि त्याचे फोटो, व्हिडिओ अपलोड करणे, अशीच कामे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना करावी लागतात. शिक्षकांना अध्यापनापेक्षा त्या कामांसाठीच जास्त वेळ द्यावा लागत आहे. शिक्षकांना अध्यापनाशिवाय इतर कामे देऊ नयेत, यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने स्वतंत्र अहवाल तयार केला. पण, त्यानुसार अंमलबजावणी झालेली नाही.

पटसंख्या कमी होण्यास अनेक कारणे

स्वयंअर्थसहाय्यिता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यातून पालकांना नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्याच नव्हे तर अनुदानित मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या देखील कमी होत असल्याचे दिसते.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर