पुणे आणि सोलापुरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मुख्यमंत्र्यांच्या अजेंड्यावर
मुंबई - नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक निवडणुकीत भाजपला नेत्रदीपक यश मिळाल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरात पक्षाचा पाया मजबूत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याचा "अजेंडा' तयार केला असल्याचे नगरविकास आणि गृह निर्माण विभागातून सांगण्यात आले.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर महापालिकेत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली असून, पुढील निवडणुकांपर्यंत यशाचा झेंडा कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तेथील झोपडपट्ट्या विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यासाठी ऐन दुष्काळात लातूर जिल्ह्यात "जलयुक्त शिवार'ची कामे करणाऱ्या पांडुरंग पोले या अधिकाऱ्याची पुण्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीतील 557 झोपडपट्ट्यांतील दोन लाख 261पात्र झोपडीधारकांना हक्काचे घर देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे 238 योजना दाखल झाल्या आहेत. यापैकी 50 योजनाना अंतिम भोगवटा पत्र दिले असून, 36 योजनांचे बांधकाम युद्धपाळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आजपर्यंत सात हजार 610 सदनिका बांधण्यात आल्या असून, दोन हजार 61 सदनिका संक्रमण शिबिर म्हणून प्राधिकरणच्या ताब्यात आहेत. तसेच पाच हजार 515 घरे लाभार्थ्यांना दिली आहेत.
तसेच केंद्र साह्य असलेल्या "जेएनएनयूआरएम' अभियानात "बीएसयूपी' योजनेखाली 32 हजार 392 घरकुलांच्या मान्यता दिली असून, यापैकी सध्या 20 हजार 902 घरकुले पूर्ण झाली आहेत.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सर्व झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला आहे. यासाठी राज्य सरकारने मुख्य कार्यकारी पदावर "आयएएस' अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, अन्य 98 पदांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
सोलापूर शहरातील झोपड्याचा केंद्र सरकारच्या अर्थसाह्यातून विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात 220 झोपडपट्ट्या आहेत. यापैकी चार झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ठिकाणचे सर्वेक्षण करून पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत 19 झोपडपट्टी प्रकल्पांना राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने शिफारस करून अंतिम प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला आहे.
सोलापुरातील झोपड्या -
- घोषित झोपडपट्ट्या - 159 (50 हजार 57 कुटुंबे)
- अघोषित झोपडपट्ट्या - 61 (10 हजार 387 कुटुंबे)
- एकूण झोपडपट्ट्या - 220 (60 हजार 444 कुटुंबे)
|