महापौरांना सभागृह नेत्यांची निवड आणि योग्यता ठरविण्याचा अधिकार नाही : High court

मुंबई : सभागृह नेता म्हणून कोणाला मान्यता द्यायची हे निवडण्याचा किंवा योग्यता ठरविण्याचा अधिकार महापौरांना नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) नोंदवलं आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (एमएमसी) कायद्यानुसार, महापौरांनी प्रथम सत्तेत असलेल्या पक्षांपैकी कोणत्या पक्षाकडे संख्यात्मक बळ जास्त आहे हे ठरवावे आणि नंतर त्या पक्षाच्या नेत्याला सभागृह नेता म्हणून मान्यता द्यावी लागेल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

भिवंडी-निजामपूर महापालिकेचे भाजपचे सभागृह नेते श्याम ए. अग्रवाल यांना काढून त्यांच्या जागी काँग्रेस पाठिंबा दिलेला उमेदवार निवडण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला होता. पण, हा निर्णय मनमानी आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचं मत न्यायालयानं मांडलं आहे. कोणार्क विकास आघाडीचे (केव्हीए) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महापौर प्रतिभा विलास पाटील यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांनी हा आदेश दिला.

महापौरांनी 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी भाजप शहराध्यक्षांना पत्र लिहिले होते की, अग्रवाल यांनी 22 जानेवारी 2021 रोजी सभागृह नेते झाल्यानंतर त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची बदनामी करण्यास सुरुवात केली होती. परिणामी त्यांच्या पदाची बदनामी झाली. गेल्या मार्च महिन्यात महापौरांनी अग्रवाल यांच्या जागी भाजपच्या आणखी एका नगरसेवक कामिनी रवींद्र पाटील यांना सभागृह नेते म्हणून घोषित केले होते. मात्र, पाटील यांनी पद स्वीकारण्यास नकार दिला. गेल्या 16 मार्च 2021 रोजी अग्रवाल यांना विकास सखाराम निकम यांची सभागृह नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

47 नगरसेवकांसह काँग्रेसला निवडणुकीनंतर सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसच्या 18 नगरसेवकांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे पक्षाने विरोधात बसण्याचं ठरवलं. त्यामुळे सभागृह नेतेपदाचा अधिकार काँग्रेसला नव्हता, असं अग्रवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील रणजित थोरात म्हणाले. एमएमसी कायद्याच्या कलम 19-1अ नुसार, महापौरांना सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षातून सभागृह नेता नियुक्त करणे बंधनकारक होते. त्यांना भाजपच्या संमतीशिवाय अग्रवाल यांना हटविण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद थोरात यांनी केला.

काँग्रेस हा सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि त्यांच्या गटनेत्याने निकम यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यांना पाठिंबा दिला होता. तसेच त्यांना काँग्रेस आणि केव्हीएच्या ५२ नगरसेवकांचा पाठिंबा होता, असा युक्तीवाद महापौरांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केला. त्यानंतर विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतलेल्या काँग्रेसला सभागृहनेत्याच्या नियुक्तीबाबत काहीही म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.