Thackeray vs Shinde : "न्यायालयाने शिंदे गटाला आरसा दाखवला" ; सुनावणीत काय घडलं? मुद्द्यात समजून घ्या...

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दोन्ही गटांचा युक्तिवाद अंतिम टप्प्यात आला आहे. आजच्या सुनावणीत न्यालायलाये देखील महत्वाचे निरीक्षण नोंदवली. तसेच शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी देखील म्हत्वाचा युक्तिवाद केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात काय युक्तिवाद झाला हे आपण समजून घेऊया...

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करायची असल्याचे सांगितले. वेळेत युक्तीवाद झाले तर होळीच्या सुट्टीपूर्वी हे प्रकरण संपवायचे आहे. शिवसेनेच्या इतर वकिलांनी उद्यापर्यंत युक्तीवाद पूर्ण करावा, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. याप्रकरणी आता उद्या सुनावणी होणार आहे.

• राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सत्तास्थापनेसाठी बोलावलं होतं का - कोर्ट

• राज्य सरकार नेतृत्वाशिवाय काम करू शकत नाही - 

• राज्यापालांच्या कृतीचा विचार करताना दोन मुद्दे लक्षा घेणे गरजेचे आहे. 

• तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरं का गेले नाहीत. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास नकार दिला होता - नीरज कौल

• आम्ही २७ तारखेला अंतरीम आदेश दिला नसता तर अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं असतं. 

• तरीही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली असती का - कोर्ट

• तुमच उत्तर सकारात्मक असेल तर मतदान कसं झालं हे तुम्हाला माहित आहे. - कोर्ट

• अध्यक्षांनी शिंदेंना अपात्र ठरवलं नाही म्हणूनच ते मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊ शकले - कोर्ट

• ही सगळे गृहीतके आहेत - कौल

• ही फक्त गृहीतकं नाहीत काय झालं हे सर्वांना माहित आहे, असे म्हणत कोर्टाने शिंदेंच्या वकीलांना आरसा दाखवला

• विश्वासदर्शक ठरावेळी त्यांचे स्वत:चे लोक देखील उपस्थित नव्हते - कौल

• मविआचे १३ लोक गैरहजर होत त्यामुळे ही संख्या ९९ वर आली - कौल 

• हे घडलं कारण सरकारने विश्वास गमावला होता - कौल

• जोपर्यंत अपात्र ठरत नाहीत तोपर्यंत शिंदे विधानसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा मिळाला नसता, असे म्हणने चुकीचे आहे - कौल

• नबाम रेबियानुसार अध्यक्ष अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत - कौल 

• नबाम रेबिया नसतं तर अध्यक्षांनी ३९ जणांना अपात्र ठरवलं असत आणि हे सरकार पडलं असतं - कोर्ट

• नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या अनुसार या कोर्टानं आमदारांना अधिकचा वेळ दिला आहे - कौल 

• ठाकरे सरकारनं पुरेसा वेळ न दिल्याने आम्हाला कोर्टात यावं लागलं - कौल 

• ठाकरे सरकार न्यायतव्ताचे पालन करत नाही - कौल 

• पक्षांतर बंदी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होतो - कौल 

• अपात्रेच्या कारवाईच्या नियमांचा गैरवापर करण्यात आला - कौल