उमेदवारांसाठी सुटीतही सुरू राहणार जात पडताळणी कार्यालय! उमेदवारी दाखल करताना अर्जाची पोच जोडण्याचे बंधन; उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सोमवारपर्यंत मुदत

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीसाठी १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा जिल्ह्याच्या जात पडताळणी समितीकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावाची पोच जोडण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी समितीच्या कार्यालयात होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता शनिवारी व रविवारी देखील कार्यालय सुरू ठेवले जाणार आहे.

नगरपरिषदांसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी आहे. ‘अ’ वर्गातील नगरपरिषदांसाठी उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारास तीन हजार रुपये तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना १५०० रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागते. तर ‘ब’ वर्गातील नगरपरिषदांसाठी दोन आणि एक हजार रुपये अनामत रक्कम आहे. ‘क’ वर्गातील नगरपरिषदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना एक हजार रुपये तर मागासवर्गीय उमेदवारांना अवघे ५०० रुपये डिपॉझिट (अनामत रक्कम) भरावे लागत आहे. अजूनही महत्त्वाच्या पक्षांचे उमेदवार निश्चित झालेले नाहीत.

उमेदवार जाहीर झाल्यावर ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही असे बरेच जण अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात असणार आहेत. त्या दृष्टीने तयारी करणारे भावी नगरसेवक जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करीत आहेत. मागील आठ दिवसांत ५०० हून अधिक जणांनी अर्ज केले आहेत.

...म्हणून शनिवारी, रविवारीही कार्यालय सुरू राहणार

सध्या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरणे सुरू आहे. सोमवारपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यामुळे जिल्हा जात पडताळणी कार्यालय शनिवार, रविवारी देखील सुरू ठेवले जाणार आहे; जेणेकरून निवडणूक लढण्यास इच्छुक मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरताना अडचण येणार नाही.

- रवींद्र कदम पाटील, उपायुक्त, जिल्हा जात पडताळणी कार्यालय, सोलापूर

जात वैधता प्रमाणपत्रास ६ महिन्यांची मुदत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षित प्रभागांमधून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्राचे बंधन आहे. सध्या अनेकांकडे ते प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोच देण्याची अट आहे. पण, निवडून आलेल्या प्रत्येक आरक्षित उमेदवारास सहा महिन्यांत ते प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र न देणाऱ्यांवर राज्य सरकारकडून अपात्रतेची कारवाई होते.