देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारची दुटप्पीपणाची भूमिका, CBI च्या वकिलांचा आरोप

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh CBI Probe) यांच्याविरोधातील तपास अहवाल (Anil Deshmukh CBI Probe Report) सीलबंद करून न्यायालयात सादर करायचा आहे. कारण त्यामध्ये तपासाची दिशा आणि समन्स जारी करण्यासाठी आवश्यक आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दिली आहे.

पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीच्या प्रक्रियेत देशमुख यांचा हस्तक्षेप आणि नियंत्रण कसे ठेवत होते? याबाबतच या अहवालामध्ये माहिती आहे. बदल्यांवेळी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. तसेच सीबीआय जी कागदपत्रे सादर कऱणार आहे ती तपासाची दिशा आणि समन्स जारी करण्यासाठी आवश्यक आहेत, असे सीबीआयचे वकील अमन लेखी म्हणाले.

तपासाचा अहवाल हा सीलबंद स्वरुपात सादर करण्याच्या सीबीआयच्या मागणीवर महाराष्ट्र सरकारचे वकील दारियस खंबाटा यांनी आक्षेप घेतला. तसेच सर्व कागदपत्रे सर्वांसमोर न्यायालयात सादर करावी. तपास चालू ठेवा पण न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ठेवा, अशी मागणी खंबाटा यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे, असा आरोप सीबीआयच्या वकिलांनी केला. एकीकडे तपास चालू ठेवायचा आहे असं सांगितलं जातं आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार तपासामध्ये अडथळा आणतेय. देशमुख गैरप्रकारामध्ये सहभागी असताना देखील देशमुखांचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकार करते, असाही युक्तीवाद लेखी यांनी केला. यावर राज्य सरकारचा अनिल देशमुखांच्या घोटाळ्याशी संबंध नाही. त्यांची चौकशी करा आणि तुम्हाला जे हवं ते करा, असं सरकारी वकील खंबाटा म्हणाले.

सीबीआय सध्या अनिल देशमुख आणि इतरांविरुद्ध तपास करत असलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका उच्च न्यायालयासमोर आहे. सध्या CBI चे प्रमुख असलेले सुबोध जयस्वाल हे राज्य पोलिस आस्थापना मंडळाचे पदसिद्ध सदस्य होते आणि पोलिस बदली प्रकरणाशी थेट जोडलेले होते, असे सांगून महाराष्ट्र सरकारने आपली मागणी योग्य ठरवली.