वाइन उद्योगाला चीअर्स! 

मुंबई - राज्यात द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या वाइन उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून राज्य सरकारने 118 कोटी रुपयांचे उत्पादनशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2006 पासून राज्यातल्या सहा प्रमुख वाइन उद्योगांकडे उत्पादनशुल्क थकीत आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारे थकीत करमाफी देण्याचा निर्णय होत असून, त्याबाबत काही आक्षेप व हरकतीही घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेत असताना विधिमंडळाची सहमती घेण्याची शिफारस केली आहे. उत्पादनशुल्क आयुक्‍तांनी या करमाफीला आक्षेप नोंदवीत हा अधिकार विधिमंडळाचा असल्याचा अभिप्राय दिला होता. 

राज्यात वाइन उद्योग धोरण 2001 पासून अमलात आहे. फळे, फुले व मधापासूनच्या वाइन निर्मितीला उत्पादनशुल्क कायम ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. मात्र द्राक्षापासूनच्या वाइन निर्मितीवरील उत्पादनशुल्क माफ करण्याचे धोरण हे द्राक्षउत्पादकांच्या हिताचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. 

देशांतर्गत वाइन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 65 टक्‍के आहे. त्यामुळे या उद्योगाला चालना देण्याची आवश्‍यकता असल्याने हा निर्णय घेण्यासाठी वाइन उद्योजकांनी विनंती केली होती. त्यानंतर आठ मे 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने चार जुलै रोजी सरकारला अहवाल दिला. सरकारने तो स्वीकारून उत्पादनशुल्क विभागाला करमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. 

राज्यात 2006 पासून प्रक्रिया केलेल्या वाइनवर 100 टक्‍के उत्पादनशुल्क लागू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडून थेट द्राक्षे खरेदी करून त्यापासून वाइननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना या करातून वगळण्यात यावे, यासाठीची मागणी होती. 

वाइन कंपनी व कराची रक्‍कम 
- सुला - 115.89 कोटी 
- गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स प्राय. लि. - 1.32 कोटी 
- सेव्हन पिक्‍स वाइन प्राय. लि. - 78.25 लाख 
- विनलॅण्ड वाइन्स कंपनी - 17.87 लाख 
- ए. डी. वाइन्स - 9.65 लाख 
- नोबल वाइन्स - 2.67 लाख 
(आकडे रुपयांत) 

- सहा कंपन्यांना फायदा 
- एकाच कंपनीकडे 115 कोटींची थकबाकी 
. उत्पादनशुल्क आयुक्‍तांचा मात्र आक्षेप 
- शेती उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी निर्णय 
- राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करमाफी 

65 टक्के 
देशांतर्गत वाइन उत्पादनात राज्याचा वाटा.